संशोधन परिमार्जनबारे मोर्चाले प्रधानमन्त्रीसंग छलफल गर्ने

  • 13 जनवरी 2017
मोर्चाका नेता

संविधान संशोधनको माग गर्दै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले संसदमा पेश गरिएको संशोधन प्रस्तावमा गर्नुपर्ने परिमार्जनबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग शुक्रबार छलफल गर्ने बताएको छ।

त्यसबारे मोर्चाले आफ्ना धारणा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने एकजना नेताले बताए।

भेटमा मोर्चाले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई यथास्थितिमै कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब समेत दिने बुझिएको छ।

परिमार्जन

संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन सरकारलाई दबाब दिँदै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा अब त्यसमा गरिनुपर्ने परिमार्जनमा केन्द्रित भएको छ।

संशोधन प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत भएपछि पहिलोपटक औपचारिक रुपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न लागेका मोर्चाका नेताहरुले परिमार्जनका विषयमा छलफल गरिने बताएका छन्।

संशोधन प्रस्तावमा उल्लेखित धारामा थप संशोधन हाल्नका लागि समय दिनुअघि नै एउटा समझदारीमा पुग्ने योजनामा मोर्चा देखिन्छ।

मोर्चामा आबद्ध सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले भने, "प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ त्यहाँबाट छलफल अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यसलाई पारित गराउनका लागि सरोकारवाला सबैसँग बसेर कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने बारेमा रणनितिका लागि हामी भेटदैछौं।"

मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइनुपर्ने, वैवाहिक अंगीकृतको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान हटाइनुपर्ने, जनसंख्याका आधारमा राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था स्थानीय तहमा पनि लागु गर्नुपर्ने, सीमांकनमा विवादित भनिएका कैलाली, कञ्चनपुर, झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाबारे संघीय सीमांकन आयोगमार्फतको प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाइनुपर्ने जस्ता विषय संशोधन विधेयकमा परिमार्जन गर्नु पर्ने मोर्चाको प्रस्ताव छ।

"केवल संशोधनका लागि संशोधन हुने गरि मात्र हैन कि विधेयकलाई परिमार्जन गरेर पारित गर्ने गरि हामी मोर्चाका नेताहरु आपसमा छलफल गरेर तयार बसेका छौं। त्यही विषयमा सरकार र सत्तागठबन्धनका अन्य दलसँग कुरा गरेर अगाडि बढ्ने सोचमा छौं।"

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेका बेला शुक्रबार भेट्ने मोर्चाका नेताले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई यथास्थितिमा लागू नगर्न समेत प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिने योजना बनाएको बुझिएको छ।

आयोगले प्रतिवेदन बनाउँदा जनसंख्यालाई आधार नबनाएको र मध्य तराईका केही जिल्लामा छलफल नै नगराइएको मोर्चाको आरोप छ।