‘सरकारी वकिलका माग तत्काल पूरा नहुने’

  • 22 जनवरी 2017
नेपाल सरकार

उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आइतबारदेखि देशभर सरकारी मुद्दामा वहस नगर्ने चेतावनी दिएका सरकारी वकिलका माग तत्काल पूरा गर्न नसकिने कानूनमन्त्रीले बताएका छन्।

मन्त्रीले भविष्यमा उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा उनीहरुका माग ख्याल गर्न सकिने संकेत दिए।

सरकारी वकिलले वहस नगरे देशभरका सरकारवादी मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित हुने देखिन्छ।

अडान

सरकारी वकिल पूर्वनिर्धारित विरोधमा अडिग रहेका बेला कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले उनीहरुका माग सामु सरकार नझुक्ने अडान व्यक्त गरेका हुन्।

न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्याय परिषद्का सदस्य समेत रहेका कानुनमन्त्री नायकले भावी सम्भावना पर्खिन भन्दै कामलाई निरन्तरता दिन सरकारी वकिललाई आग्रह गरे।

उनले भने, "भावी दिनमा हामीले मिलाउने ठाँउ छंदैछ। जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने छंदैछ। अझै उच्च अदालतमा केही नियुक्ति गर्न बाँकी नै छ। यो हिसाबले उहाँहरुले बुझ्दिनुपर्ने हो। त्यहाँ सबै राजनीतिक दलहरु सहमत भइदिए भने भोलिका दिनमा हाम्रो हुने कुरापनि बन्देज लाग्न सक्ने अवस्था आउँछ।"

गत हप्ता न्याय परिषद्ले ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गर्दा आफूहरुको समूहबाट एक जनामात्र परेको सरकारी वकिलको दावी छ।

उक्त समूहबाट चारजना परेको कानूनमन्त्री नायकको भनाइ छ।

पहल

तर देशैभरका सरकारी वकिलका समेत प्रमुखको हैसियतमा रहेका महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, न्याय सेवालाई प्रभावित हुन नदिन सरकारले चाँडै पहल थाल्नुपर्ने बताउँछन्।

महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, "कानून, सर्वोच्च र सरकारी वकिलको कुरा गर्दा तीनजना वरिष्ठ सचिवहरु सरकारी वकिलमा छन्। ती सबैलाई नजरअन्दाज गरेर न्यायाधीश नियुक्ति गरेको कारण सरकारी वकिलहरुले चित्त बुझाएनन् र विरोध गरे। अब उनीहरुले काम नगर्ने भनिसकेको अवस्थामा त्यसलाई के गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने विषय सरकारले सोच्नुपर्छ।"

न्याय र कानुन समूहको तुलनामा आफूहरुलाई न्यायाधीशमा कम प्राथमिकता दिने गरेको सरकारी वकिलको गुनासो पुरानै हो।

त्यस्तो अन्याय विरुद्ध आवाज उठाउन भन्दै यसपटक उनीहरुले बहस पैरवीमा सहभागी नभएमा देशभरका सरकारवादी मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित हुने देखिन्छ।

तर कतिपयले त्यसलाई कर्मचारीतन्त्रमा न्याय खोज्ने नाममा बढ्दै गएको अराजकताको पछिल्लो उदाहरण ठान्ने गर्छन्।

हाल राजधानी बाहिर रहेका कानुनमन्त्रीले राजधानी आएपछि प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्तासंग छलफल गरी आन्दोलनरत पक्षसंग वार्ता गर्ने बताएका छन्।