इयु छाडनु अघि संसदको स्वीकृति लिनु पर्ने

  • 24 जनवरी 2017

ब्रिटेनको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले ब्रिटेनले युरोपेली संघ (इयु) को सदस्यता परित्याग गर्दा त्यसबाट देशको कानुनमा पनि प्रभाव पर्ने भएकाले उक्त प्रकृयामा संसदको स्वीकृति लिनु जरुरी भएको बताए।

तर सरकारले आफ्नै संसद भएका स्कटल्याण्ड, वेल्स र उत्तरी आएरल्याण्डसंग बेग्ला बेग्लै अनुमति लिनु नपर्ने पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।

ब्रिटेनको सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार सरकारले 'ब्रेक्जीट' भनिने ब्रिटेन युरोपेली संघबाट बाहिरिने प्रकृया आरम्भ गर्न हुने या नहुने भन्ने विषयमा ब्रिटिश संसदमा मतदान गराइनु पर्नेछ।

सो फैसलापछि अब प्रधानमन्त्री टरिजा मे ले सांसदहरुको समर्थन विना इयुसंग वार्ता आरम्भ गर्न पाउने छैनन्।

मतदान

तर आगामी मार्च महिनाको अन्त्य अघि नै संसदमा मतदान प्रकृया सम्पन्न भैसक्ने अनुमान गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले भन्यो, अब पूर्व निर्धारित योजना अन्तर्गत आगामी मार्च महिनाको ३१ तारिख अघि नै ब्रिटेनले इयु परित्याग गर्ने प्रकृया शुरु गर्न मिल्ने गरी संसदमा मतदान गर्न विधेयक तयार पारिनेछ।

ब्रिटेन इयुबाट बाहिरिने प्रकृयाको सहजीकरण गरिरहेका मन्त्री डेविड डेभिसले संसदमा बोल्दै केही दिन भित्रै त्यस्तो विधेयक ल्याइने बताए।

यो प्रकरणका बारे सर्वोच्च अदालतमा भएको सुनुवाइका क्रममा अभियानकर्ताहरुले संयुक्त अधिराज्यको संसदमा इयु सदस्यता परित्यागका बारे मतदान नगराइनु अप्रजातान्त्रिक हुने र त्यो लामो समयदेखि पालना हुंदै आएको संवैधानिक सिद्धान्तको बर्खिलाप हुने जिकिर गरेका थिए।

अनुमोदन

सरकारले भने राजसंस्थाबाट सरकारमा प्रत्यायोजित शाही तजबिजी अधिकार अन्तरगत आफूले संसदको अनुमोदन विना नै इयुबाट बाहिरीने निर्णय गर्न सक्ने जिकिर गरेको थियो।

साथै गत जुन महिनामा ब्रिटेन इयुमा रहिरहने हो की बाहिरिने भन्ने विषयमा जनमतसंग्रह गराउन आह्वानलाई समर्थन गरेर सांसदहरुले यि मुद्दाहरु छिनोफानो गर्ने अधिकार ब्रिटिश जनताको हातमा सुम्पीने पक्षमा मतदान गरिसकेको भन्ने पनि सरकारको भनाई थियो।

फैसला सुनाउंदै सर्वोच्च अदालतका अध्यक्ष लर्ड न्युबर्गरले भने, तीनका बदला आठको बहुमतका आधारमा सर्वोच्च अदालतको फैसला छ की सरकारले संसदबाट पारित ऐन कानुनको अनुमति विना लिस्बन सन्धीको धारा पचासलाई सकृय तुलाउन सक्दैन।

उनले भने, ब्रिटेन इयुबाट बाहिरिंदा त्यसबाट इयुको कानुनसंग सम्बन्ध भएका ब्रिटेनको कानुन स्वत: प्रभावित हुन जान्छन् र कानुनी अधिकारहरु पनि परिवर्तित हुन पुग्छन्। यस्तो अवस्थामा संयुक्त अधिराज्यको संवैधानिक प्रावधान अनुसार ति कानुनी परिवर्तनहरुका लागि स्पष्ट रुपमा संसदको अनुमति आवश्यक पर्ने, सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।