बेपत्ता आयोगको म्याद एक वर्ष थप्न प्रस्ताव

  • 25 जनवरी 2017
प्रम कार्यालय

सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनाको छानविन गर्न गठित दुईवटा आयोगमध्ये बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्न गठित आयोगले आफ्नो म्याद बढाउन सरकार समक्ष लिखित प्रस्ताव गरेको छ।

विस्तृत छानविनको काम बाँकी रहेकाले सरकारसँग थप एक वर्ष मागिएको आयोगका पदाधिकारीहरुले बताएका छन्।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता व्यक्तिको छानविन गर्न गठित आयोगको समयावधि माघ २७ गते सकिंदैछ।

तोकिएको दुई वर्षको अवधिमा दुबै आयोगले पीडितको उजुरी लिने र प्रारम्भिक छानविन बाहेकको काम गर्न सकेका छैनन्।

विकल्प

तर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारीबीच म्याद थपबारे एकमत हुन नसकेका कारण सो विषय टुङगो लाग्न नसकेको बताइएको छ।

आएका उजुरीको विस्तृत छानविन गरेर दोषीलाई कारवाही अनि पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्तीका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी समेत आयोगलाई छ।

हालसम्मको काम हेर्दा दुबै आयोगलाई थप समय खाँचो देखिन्छ।

वेपत्ता छानविन आयोगका प्रवक्ता विष्णु पाठकले भने, "एक वर्षको लागि समय थप्न सकिने प्रावधान छ। त्यसै अनुसार हामीले शान्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौं।"

अन्योल

थप समय माग्ने वा कसरी अगाडि जाने भन्ने बारेमा छलफल गर्न बसेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको बैठक भने कुनै निर्णयमा पुगेन।

आयोगको काममा सरकारले हालसम्म सहयोग नगरेको भन्दै थप समयमा जिम्मेवारी पुरा गर्न कठिन हुने तर्क आयोगका केही सदस्यले राखेपछि निर्णयमा पुग्न कठिन भएको आयोग अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले बताए।

उनले भने, "केही सदस्यले सरकारबाट हामीलाई आश्वस्त पार्ने वातावरण भएन। एक वर्षसम्ममा कानुन समेत संशोधन भएन, यस्तो व्यवहारले कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने आशंका व्यक्त गरेकाले छलफलमा नै छौं।"

वेपत्ता छानविन आयोगले पनि थप समय माग्दै पठाएको पत्रमा सरकारप्रतिको गुनासा समेत उल्लेख गरेको छ।

ती गुनासा सम्बोधन सहित म्याद थप गरिए फाल्गुनदेखि विस्तृत अनुसन्धान थाल्ने योजनामा रहेको प्रवक्ता पाठकले बताए।

कानुनी प्रावधान

उनले भने, "आयोगको ऐनमा संशोधन हुनुपर्यो, बेपत्ता पार्ने कार्यलाई आपराधिकरण गर्ने ऐन चाहियो, अन्तरिम राहतको व्यवस्था हुनुपर्यो भनेर सरकारसँग माग गरेका छौं।"

तोकिएको दुई वर्षको अवधिमा आयोगले आफ्नो काम सम्पन्न गर्न नसकेको कारण समेत खुलाई थप म्याद मागमा सरकारले एक वर्षसम्म म्याद थप्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा करिब ५८ हजार र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा करिव तीन हजार उजुरी परेका छन्।

दुबै आयोगले माग गर्दै आएको ऐन संशोधनको कामका लागि केही प्राविधिक विषय बाँकी रहेको र त्यसलाई मिलाउन दलीय सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको सरकारका अधिकारीहरुले बताएका छन्।