‘भाषा दस्तावेजीकरण गर्ने प्रकृया शुरु’

  • 28 जनवरी 2017
नेपाल सरकार

तराई केन्द्रित दल तथा विभिन्न भाषिक समुदायले आफ्ना भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइनु पर्ने माग गरिरहेका बेला उक्त कामको जिम्मेवारी पाएको भाषा आयोगले अधिकांश भाषा मौखिकमात्रै भएको पाइएकाले तिनलाई लिखित दस्तावेजका रुपमा उतार्ने प्रक्रिया शुरु गरेको जनाएको छ।

उक्त कार्यका लागि सबै भाषाका जानकार र विज्ञहरुलाई सम्पर्कका लागि सार्वजनिक आह्वान गरिएको आयोगका पदाधिकारीले बताएका छन्।

आधार निर्धारण

सरकारी कामकाजको भाषा हुनका लागि पूरा गर्नुपर्ने आधारको निर्धारण गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिइएको छ।

गठनको चार महिना पार गरिसकेको उक्त आयोगले १२३ वटा भाषाको तथ्याङक फेला पारेको छ।

अध्ययन र अनुसन्धान गर्नका लागि ती भाषामा आधारित दस्तावेजहरुको खोजीको काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ।

तर धेरै जसो भाषा बोलीचालीमै सीमित भएको पाइएकाले तिनलाई लिखित रुपमा उतार्ने कामको शुरुवात गरिएको आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले बताए।

"भएका वक्ता पनि अरु भाषाको प्रभावले आफ्नो भाषाबाट विमुख भएको पाइएको छ, जसलाई तत्काल अभिलेख आवश्यक छ। ७० प्रतिशत जति भाषा बोलीचालीमा मात्र छन्। ती भाषालाई लेख्य भाषामा रुपान्तरण गर्नका लागि काम प्रारम्भ गरेका छौं," उनले भने।

समय

भाषागत रुपमा दक्षता भएकाहरुको पहिचान आवश्यकता पर्ने भन्दै सबै जानकार र विज्ञहरुलाई सम्पर्कका लागि आयोगले सार्वजनिक आह्वान नै गरेको छ।

भाषाका सम्बन्धमा विगतमा भएका अध्ययन र अनुसन्धानहरुलाई हेरिने र विज्ञहरुको सहयोगमा लिखित दस्तावेज तयार पारिने आयोगले जनाएको छ।

ती सबै कारणले गर्दा सरकारी कामकाजी भाषाको पहिचान गर्न निकै समय लाग्ने अध्यक्ष अवस्थीको भनाइ छ।

उनले भने, "हामीले व्यावहारिक पक्ष पनि हेर्नु पर्छ। कुन भाषाको वृद्धि कसरी भइरहेको छ त्यसको संख्या पनि हेर्नु पर्छ। प्रदेश, संघ र स्थानीय तह सबैका भाषाको अध्ययन गरेपछि मात्रै निष्कर्षमा पुगिन्छ।"

हरेक प्रदेशको भाषाको स्थिति बुझ्न सजिलो हुने भन्दै प्रदेश स्तरमा समेत आयोगको संरचना विस्तारको काम गर्न लागिएको बताइएको छ।

भाषाको दस्तावेजिकरणसँगै, केही भाषाहरु लोप हुने स्थितिमा पुगेको देखिएकाले तत्कालै तिनको संरक्षणका लागि पनि कदम चालिने आयोगले जनाएको छ।