‘कम प्रभावित जिल्लामा अनुदान वितरण गरिने’

  • 30 जनवरी 2017
भूकम्प पीडित

भूकम्पबाट अति प्रभावित ११ जिल्लामा दोस्रो किस्ताको अनुदान वितरणको प्रक्रिया शुरु गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कम प्रभावित भनिएका १७ जिल्लामा फागुनदेखि मात्रै पहिलो किस्ताको रकम वितरण गरिने जनाएको छ।

ती जिल्लामा तथ्याङक प्रमाणीकरणको काम भैरहेको र हाल सम्म ४० प्रतिशतको प्रमाणीकरण भैसकेको बताइएको छ।

तर पीडितहरु थपिने क्रम जारी रहेकाले समस्या देखिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

शुरु

भूकम्पबाट अतिप्रभावित भनिएका ११ जिल्ला र काठमाण्डौं उपत्यकाका ३ जिल्लामा हाल अनुदान रकम वितरण गरिरहेको प्राधिकरणले अब कम प्रभावित भनिएका अन्य जिल्लामा पनि अनुदान वितरण शुरु गर्ने बताएको हो।

ती जिल्लामा घरवास गुमाएका पीडितको आधिकारिक आँकडा नभएकाले वितरणमा ढिलाई भएको बताइएको थियो।

अब भने पीडितको प्रमाणीकरणको काम भइरहेको जनाउँदै प्राधिकरण फागुन १५ गतेदेखि अनुदान वितरण शुरु गर्न सकिने योजनामा छ।

प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भुसालले भने, "सबै तथ्याङक आउँदा सम्म फागुन १५ हुनसक्छ भनेको हो। तर हामीले त्यो पर्खिनु नपर्ने पनि हुनसक्छ।"

"तुलनात्मक रुपमा कम घरहरु क्षति भएका अर्घाखाँची, गुल्मी जस्ता जिल्लाहरुको पहिले नै तथ्याङक आयो भने त्यहींबाट अनुदान वितरण शुरु गर्छौं।"

पीडितको अन्तिम तथ्याङ्क प्राप्त भएसँगै अनुदान बाँडने गरी आवश्यक रकमको माग अर्थ मन्त्रालयसँग गरिसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

थपियो संख्या

तथ्याङक संकलनमा खटिएका कर्मचारीले काम छाडेर जाने क्रम जारी रहेकाले समस्या देखिएको अधिकारीहरु बताउँछन्।

त्यसमाथि पीडितको संख्या थपिने क्रम नरोकिएको सहप्रवक्ता भुषालले बताए।

उनले भने, "कतिपय जिल्लाहरुबाट अझै पनि थप नयाँ सूची आइरहेको छ, जसले गर्दा अप्रत्याशित रुपले संख्या बढेको छ। १ लाख ९४ हजारको हाराहारीमा तथ्याङक प्रामाणीकरण गर्नु पर्ने अवस्था आइसक्यो।"

शुरुमा जिल्ला दैविप्रकोप उद्दार समितिबाट ८५ हजारको सूची पाएको प्राधिकरणले त्यो संख्या १ लाख २५ हजार सम्म पुग्ने अनुमान गरेको थियो।

पहिलो किस्ता स्वरुप पाउने ५० हजार रुपियाँको अनुदानबाट सरकारले तोके बमोजिमको घरको जग हालेर प्राविधिकबाट प्रामाणित गराए पछि मात्रै पीडितले दोस्रो किस्ता वापतको १ लाख ५० हजार रुपियाँ अनुदान माग गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ।

अनुदान वितरणको वर्तमान अवस्था कायमै रहने हो भने दुई वटा वर्षा र हिउँद अस्थायी टहरामै बिताएका पीडितको अर्को वर्षको वर्षायाम अघि नै आफ्नो आवासमा बस्ने चाहना पूरा नहुने देखिन्छ।