आन्दोलनमा जाने मोर्चाको चेतावनी

  • 30 जनवरी 2017
मोर्चा

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताले संविधान संशोधन नगरी चुनावको मिति घोषणा गरिए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइ आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीसँग सोमबार बसेको छलफलमा सहभागी मोर्चामा आबद्ध संघीय समाजवादी फोरम नेपालका एक नेताले संविधान संशोधनसहितका मागहरु पूरा नगरी सरकारले चुनाव गराए आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने बताए।

मोर्चासँग सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीको दलका एकजना नेताले चुनाव नगराउँदा उत्पन्न हुने संवैधानिक संकटप्रति भने सरकार सचेत रहेको उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डाकेको बैठकमा आफूहरुले निर्वाचनबारे पुरानै अडान दोहोर्याएको मोर्चाका नेताहरुले बताएका छन्।

पूर्वशर्त

उनीहरुले विगतमा आफूहरुसँग भएका सहमति कार्यान्वयनका साथै परिमार्जनसहित संविधान संशोधन विधेयक पारित लगायतका माग निर्वाचनका लागि पूर्व शर्त भएको बताए।

उसो भए बाहिरै बसी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको मोर्चाले उसको सहमति बेगर चुनावको मिति घोषणा गरिए के गर्ला त?

जवाफमा प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा सहभागी संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, "यदि संविधान संशोधन गरेर त्यो गरिएन र मधेशका, आदिवासी जनजाति, खस लगायतका मुद्दाहरु सम्बोधन भएन भने आफ्नो हक अधिकारका लागि सडकमा जानुको कुनै विकल्प रहंदैन। मिति घोषणा हुने बित्तिकै हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौँ। सरकारलाई दिएको समर्थनको अर्थ रहंदैन।"

बैठकमा सहभागी नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खासगरी चारवटा विषयमा स्पष्ट हुन मोर्चाका नेतालाई आग्रह गरेका थिए।

उनले चुनावको तयारीका लागि निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिने र संशोधन विधेयक पारित भएपछि चुनाव घोषणा गर्दा मान्य हुने वा नहुने र संसद्‍बाट विधेयक पास नभएको खण्डमा मोर्चा चुनावमा जाने वा नजाने विषयमा स्पष्ट हुन आग्रह गरेका थिए।

द्वन्द्व

छलफल गरी स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन गरिएमा र पहिला गरिएको सहमतिका आधारमा संशोधन विधेयक परिमार्जन गरिए स्वीकार्य हुने वा नहुनेबारे निर्णयमा पुग्न पनि प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका थिए।

ती विषयमा आफूहरु पहिल्यैदेखि स्पष्ट रहेको बताउँदै मोर्चा सम्बद्ध अर्को दल सद्‍भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले भने, "हामी पहिले प्रस्तुत गरेका अडानहरु आज पनि प्रस्तुत गर्यौँ। भोलि, पर्सि, निपर्सि जहिले बैठक डाक्नुहुन्छ त्यहीं अडान प्रस्तुत गर्नेवाला छौँ। पहिला संविधान संशोधन त्यसपछि निर्वाचन।"

चुनावका लागि दलीय सहमतिका निम्ति जारी प्रयासमाझ संसद्ले चुनावसम्बन्धी सोमबार थप एउटा विधेयक पारित गरेको छ।

योसँगै चुनावसम्बन्धी पारित हुने विधेयकको संख्या तीन पुगेको छ।