‘म्याद थप्नुअघि सरकारी प्रतिबद्धता जरुरी’

  • 31 जनवरी 2017
गुरुङ

आगामी दिनमा सरकारले आवश्यक सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने मागसहित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले म्याद थपका लागि सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ।

एक वर्ष म्याद थप्ने प्रस्तावसहितको मस्यौदा टुंगो लगाई भोलि शान्ति मन्त्रालयलाई पठाइने आयोगका एकजना सदस्यले बताएका छन्।

द्वन्द्वकालमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाका पीडितलाई न्याय दिलाउने उद्देश्यका साथ गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको दुई वर्षे कार्यकाल आगामी बुधबार सकिंदै छ।

यसअघि निर्धारित दुई वर्षभित्र काम नसकिएको भन्दै द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगले एक वर्ष म्याद थप्न सिफारिस गरिसकेको छ।

अपेक्षित

तर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका कतिपय सदस्यले यथास्थितिमै म्याद थप्न नहुने भन्दै फरक मत राख्दै आएका छन्।

उनीहरुको तर्क छ- विगतमा ऐन संशोधन र बजेट लगायत विषयमा खासै सहयोग नगरेको सरकारले पुरानै रवैया दोहोर्याए आयोगको म्याद थप्नुको कुनै तुक छैन।

उसो भए म्याद थपका लागि आयोगले सरकारबाट के कस्ता प्रतिबद्धता खोजेको छ त?

एकजना सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले भने, "मेलमिलाप गर्न सकिने घटना के हुन् र गम्भीर प्रकृतिका घटना के हुन् जसमा मेलमिलाप गर्न सकिंदैन त्यो छुट्टिनुपर्छ। हदम्याद लगायतका समस्या छन् जुन सम्बोधन भएन भने भोलि आयोगले कुनै पनि सिफारिस गर्दा त्यसको अर्थ रहंदैन भने आपसमा बाझिने कतिपय प्रावधानहरु छन् तिनलाई नसच्याउने हो भने आयोगले सशक्त ढंगले काम गर्न सक्दैन। कुनै पनि मानेमा हिजोका गल्तीहरु दोहोरिनु हुँदैन भन्ने प्रतिबद्धता हामीले खोजेका छौँ।"

सरकारको असहयोगकै कारण आयोगले अपेक्षित काम गर्न नसकेको अर्का सदस्य मञ्चला झाको आरोप छ।

उनका अनुसार सरकारी असहयोगको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो- आयोग गठन भएको १३ महिनापछि सरकारले नियमावली उपलब्ध गराउनु।

त्यसबाहेक ऐनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार आयोगले मेलमिलाप गराउन सक्ने अवस्था नरहेको सदस्य झा बताउँछिन।

कारण

ऐनमा यी र यस्ता कैयौं व्यवस्था छन् जसमा सरकारले संशोधन गर्नुपर्ने आयोगको माग छ।

जुन मागहरु सम्बोधन हुनासाथ कामलाई गति दिन सकिने आयोगको विश्वास छ।

उचित कारण देखाउन सके ऐनमा एक वर्ष कार्यकाल थप्न सकिने व्यवस्था रहेको पृष्ठभूमिमा म्याद थपका लागि आयोगले अघि सार्न लागेको कारणहरुबारे सदस्य झाले भनिन्, "हामीले खोजेका स्रोत साधन राज्यले समयमा उपलब्ध गराउन सकेन। उजुरीको प्रचारप्रसारका लागि हामीले जति बजेट खोजेका थियौँ त्यो पनि उपलब्ध हुन सकेन। यी लगायतका कारणले आयोगले चाहेर पनि र पीडितहरुको अपेक्षा अनुसार दुई वर्षभित्र जति काम गर्न सक्नुपर्दथ्यो त्यति गर्न सकेन।"

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा द्वन्द्वकालसँग सम्बन्धित करिब ५८ हजार उजुरी परेका छन्।

तर म्याद थप्नुअघि आफूहरुले खोजेको प्रतिबद्धता सरकारले पूरा गर्नुपर्नेमा आयोगका कतिपय सदस्यहरु अडिग रहेको बताइन्छ।

त्यस्तै अडान राख्नेमध्ये एकजना सदस्य भन्छन्, हामीले खोजेका प्रतिबद्धताहरु पूरा नगरी सरकारले म्याद थप गरे हामीमध्ये कतिपय आयोगमा नबस्न पनि सक्छौँ।