‘आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न सकिन्छ’

  • 1 फेब्रुअरी 2017
स्थानीय तस्वीर कपीराइट LLRC

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारले आवश्यकता अनुसार संशोधन वा परिमार्जन गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीलाई केही कानूनविद्हरुले सुझाव दिएका छन्।

परामर्शका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाएको बैठकमा ती कानूनविद्हरुले आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जनका लागि कानूनी वा संवैधानिक जटिलता नरहेको सुझाव दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले बताए।

तर सर्वदलीय प्रतिनिधित्व रहेको एउटा संवैधानिक आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सरकारले परिमार्जन गर्न खोजे त्यसले झन् समस्या निम्त्याउने आयोगका एकजना सदस्यले प्रतिक्रिया दिएका छन्।

आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनप्रति विभिन्न ठाउँमा असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसबारे राय माग्न कानूनविद्हरुसँग बुधबार परामर्श गरेका हुन्।

आवश्यकता

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार परामर्शमा सहभागी सबैजसो कानूनविद्हरुले आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारले आवश्यकता हेरी परिमार्जन वा संशोधन गर्न सक्ने सुझाव दिएका थिए।

त्यस्तै सुझाव दिनेमध्येका एकजना अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले भने, "यदि सरकारले त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्दा उपयुक्त हुन्छ ठान्यो भने जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्न पनि सक्छ। परिमार्जनको आवश्यकता महसुस गर्यो भने सरकारले आफ्ना आन्तरिक कार्यविधिहरु तय गरेर समीक्षा वा परिमार्जन गर्न सक्छ।"

आयोगले तीन साताअघि ७ सयभन्दा बढी स्थानीय तह हुने गरी पुनर्संरचना प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो।

कतिपयले सदरमुकाम आफूहरुलाई पायक नपर्ने स्थानमा प्रस्ताव गरिएको त कतिपयले प्रतिवेदन संविधानको मर्म अनुसार नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्।

सत्तारुढ दलका नेताहरुले राजनीतिक छलफलमार्फत आयोगको प्रतिवेदन असन्तुष्ट पक्षलाई समेत स्वीकार्य बनाई लागू गरिने बताउँदै आएका छन्।

समस्या

यसअघि सोमबार संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरुसँगको छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन गरिएमा मोर्चालाई स्वीकार्य हुने वा नहुने भनेर सोधेका थिए।

तर आफूहरुले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन संशोधन वा परिमार्जन गर्न आवश्यक नरहेको आयोगका एकजना सदस्य निरज शाहले प्रतिक्रिया दिएका छन्।

उनले भने, "परिमार्जन गरेर समस्या समाधान हुन्छ भने चाहिँ पटक्कै होइन। झन् आगो बल्छ। बरु त्यसलाई संवैधानिक आयोगको प्रतिवेदन हो, सबैजना यसैमा बसौँ भन्दा उपाय देख्छु म।"

फागुन मसान्तसम्म कार्यकाल रहेको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्न चाहिँ बाँकी छ।

तोकिएको मापदण्ड र कार्यादेश अनुसार उक्त दिशामा अहिले काम भइरहेको आयोगका सदस्यहरुले बताएका छन्।