‘औषधि किन्न सिधै जिल्ला अस्पताललाई रकम’

  • 2 फेब्रुअरी 2017
औषधि

जिल्लाका अस्पतालमा देखिएको औषधि अभाव हटाउन सरकारले सिधै रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया थालिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

अहिलेको खरिद नियमावली औषधि किन्न लामो र झन्झटिलो भएको भन्दै त्यसमा समेत परिवर्तन गरिएकाले अबका वर्षमा कुनै समस्या नहुने स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले दाबी गरेका छन्।

नियमानुसार खरिद गरिएको औषधि आगामी वैशाखमा मात्र जिल्लाहरुमा पुग्ने भएकोले त्यसबीचमा औषधि अभाव हुन नदिन जिल्लामा सिधै पैसा पठाएर समस्याको हल खोजिएको मन्त्री थापाले बताएका छन्।

जिम्मेवारी

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको पुनर्जागरण महाशाखाले सबै जिल्लाहरुमा आवश्यक रकम पठाउने काम गरिएको बताउँदै मन्त्री थापाले भने ,"हामीले अहिले प्रष्ट के कुरा भनेका छौं भने तपाईंहरु (जिल्ला अस्पताल)ले यो पटक केन्द्रले किनेको औषधि बैशाखभन्दा अगाडि पाउनुहुन्न । त्यो भनेको साढे दुई महिना समय हो र त्यो अवधिका लागि पुग्ने औषधि किन्न हामीले पैसा पठाएका छौं"।

"अरु कति पैसा चाहिन्छ भन्नुस, हामी थप पैसा पनि पठाउँछौं तर यो साढे दुई महिना चाहिँ बजारबाट औषधि किनेर भएपनि औषधि अभाव हुन नदिने जिम्मा तपाईंहरुको हो"।

हालसम्म सरकारले सबै जिल्लामा गरी ५० करोड भन्दा बढी रकम औषधि खरिदका लागि पठाइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार विगत दुई वर्षदेखि सरकारले छुट्याएको प्रक्रियाबाट औषधि नै खरिद नगरिएकोले पनि समस्या भएको हो।

परिवर्तन

औषधि किन्न सात महिना लाग्ने जटिल प्रक्रिया हटाउन औषधिको सार्वजनिक खरिदको नियमावलीमा परिवर्तन गरिएको पनि मन्त्रालयले बताएको छ।

त्यसैले अर्को वर्षदेखि प्रक्रियाले खरिद गर्न नरोकिने पनि स्वास्थ्य मन्त्रीले बताए।

उनले भने, "बोल बढाबढ प्रतिस्पर्धा नगराइकन आपतको अवस्थामा पनि जिल्ला अस्पतालले पाँच लाख बराबरको औषधि किन्न सक्छन् । मनमा पाप हुनु भएन, स्रोत साधनको व्यवस्था भएको छ । औषधि किन्न कानूनको जुन अप्ठ्यारो थियो त्यो अहिले फुकेको छ"।

विभिन्न ७० प्रकारका औषधिहरु देशभर नि:शुल्क वितरण गर्ने सरकारले घोषणा गरेपनि अभावको अर्को पाटो जिल्लामा रहेका अधिकारीहरुको बेवास्ता समेत मुख्य रहेको मन्त्रालयको दाबी छ।

त्यसैले अब औषधि वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन समिति बनाइएको र औषधि खपतको वास्तविकता अभिलेख राखिने संयन्त्र बनाइएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

यद्यपि कतिपयले भने केन्द्रमै भएको ढिलाइ कै कारण जिल्लामा नागरिकहरुले समस्या भोग्नुपरेको बताइरहेका छन्।