चुनावको मिति तोक्न सरकारलाई पत्राचार

  • 6 फेब्रुअरी 2017
प्रमुख आयुक्त

निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावको मिति तोक्न र स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सरकारलाई सोमबार औपचारिक आग्रह गरेको छ।

स्थानीय चुनावको तयारी थाल्न सरकारले शुक्रबार पठाएको पत्रको जवाफमा दुई चरणमा चुनाव गराउने ब्यहोरासहित गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको आयोगका सचिवले बताए।

आयोगको पत्रको अध्ययन गरी आवश्यक कदम चालिने सरकारका प्रवक्ताले प्रतिक्रिया दिएका छन्।

चुनावको तयारीका निम्ति सरकारको तर्फबाट केही विषयमा प्रष्टता चाहिएकोले त्यसै अनुरुप गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

जोड

खासगरी तराई केन्द्रित दलहरुसँग सहमतिको प्रयासमाझ मिति नतोकेरै चुनावको आवश्यक तयारी थाल्न मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय बमोजिम गत शुक्रबार गृह मन्त्रालयले आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो।

गृह मन्त्रालयबाट चुनावको तयारी गर्नुपर्ने आशयसहितको पत्र प्राप्त गरेको चौथो दिन आयोगले सरकारलाई सोमबार पठाएको जवाफमा विशेष गरी तीनवटा विषयमा जोड दिइएको आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए।

उनले भने, "निर्वाचनको मिति यकिन हुनुपर्यो। अर्को कुरा गाउँपालिकाको सीमा के हो, नगरपालिकाको सीमा के हो, कहाँ चुनाव गर्ने भन्ने कुरा चाहियो। त्यसका लागि हामीलाई स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन चाहियो र तेस्रो कुरा हामीलाई चाहिने रकम निकासा हुनुपर्यो।"

मैनालीका अनुसार आयोगले सरकारलाई पठाएको पत्रमा स्थानीय चुनावका निम्ति सम्भावित मिति पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

जसअनुसार आयोगले पहिलो चरणको मतदान जेठ १ गते र दोस्रो चरणको चुनाव जेठ २१ गते गराउनेछ।

कदम

उसो भए आयोगले चाहेका काम सरकारले कहिलेसम्म गरिसक्नुपर्छ त?

जवाफमा सचिव मैनालीले भने, "८-१० दिनभित्रमा यदि मिति भयो भने हामीले जेठको १ गते निर्वाचन गर्न सक्छौँ। होइन भने व्यवस्थापन गर्न हामीलाई साह्रै जटिल पर्छ।"

निर्वाचनसम्बन्धी कतिपय कामहरु पहिल्यैदेखि गरिरहेको बताउँदै निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले सरकारको जवाफ आउनासाथ चुनावको तयारीले तीव्रता पाउने बताएका छन्।

चुनावको तयारीका निम्ति आयोगले खोजेको जवाफबारे जिज्ञासा राख्दा सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले भने, "पत्रको अध्ययन गर्छौँ। अध्ययन गरिसकेपछि स्वभाविक रुपमा त्यसअनुसारको हामी प्रक्रिया सञ्चालन गर्छौँ। पत्राचार धेरै गर्नुभन्दा पनि कामहरु शुरु गर्छौँ।"

यसअघि पनि निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन छिट्टै उपलब्ध गराइनुपर्ने बताउँदै आएको पृष्ठभूमिमा सरकारले त्यसबारे सुझाव दिन मन्त्रीस्तरीय समिति गठन गरिसकेको छ।

उक्त समितिलाई गठनको १५ दिनभित्र सुझाव पेश गर्न भनिएको छ।