तराईमा थप आर्थिक केन्द्रको योजना सुस्त

  • 8 फेब्रुअरी 2017
प्रधानमन्त्री कार्यालय

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राथमिकतामा राखेको तराईमा सदरमुकाम रहेका १८ वटा शहरको पूर्वाधार निर्माणको काम शुरु हुन अझै तीन महिना लाग्ने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

उनीहरुका अनुसार सडक, ढलनिकास, बसपार्क, तरकारी बजार जस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी योजनाको छनोट र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

योजना छनोटविना नै बजेट विनियोजन गरिएकाले कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलाइ भएको अधिकारीहरुको भनाइ छ।

सुस्तता

भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका जिल्ला सदरमुकाम रहेका १८ वटा शहरलाई आर्थिक एवं व्यवसायिक केन्द्र बनाउने भन्दै चार वर्षसम्म पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको थियो।

त्यसअनुरुप हरेक वर्ष प्रत्येक शहरलाई ५० करोडको बजेट दिने भन्दै चालू आर्थिक वर्षका लागि ९ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।

तर आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत योजना निर्माणको काम हालसम्म शुरु हुनसकेको छैन।

कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको शहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरुले योजना छनोट विना नै बजेट राखिएकाले योजना छनोट र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न समय लागेको बताएका छन्।

प्राथमिकता

अब भने प्राविधिक काम सकिएकाले निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने तयारीमा रहेको मन्त्रालयको शहरी विकास महाशाखाका उपमहानिर्देशक पदम मैनालीले बताए।

उनले भने ,"धेरैजसो नगरपालिकाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएर बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रक्रियामा छ। फागुनको दोस्रो हप्तामा सबै योजनाको बोलपत्र आह्वान गरेर बैशाखदेखि निर्माणको काम देखिन थाल्छ।"

बहुवर्षिय कार्यक्रम भएकाले असार मसान्तभित्रै बजेट खर्च गरिसक्नुपर्ने बाध्यता नरहेकाले छनोटका क्रममा दीर्घकालीन खालका योजनालाई प्राथामिकता दिइएको बताइएको छ।

उपमहानिर्देशक मैनालीले भने ,"मुख्य निर्माणका कामका रुपमा सडक र ढल निकासमा खर्च हुन्छ अनि बसपार्क, हाटबजार जस्ता आयमूलक काममा पनि लगानी हुन्छ अनि मनोरञ्जन पार्कहरु पनि निर्माण गरिनेछन्।"

चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये अधिक रकम खर्च गर्ने गरी काम गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको र त्यही अनुसार नगरपालिकाहरु पनि लागिपरेको बताइएको छ।

'सघन सहरी विकास कार्यक्रम' नाम दिइएको पूर्वाधार विकास योजनाबाट पूर्वको भद्रपुरदेखि सुदूरपश्चिमको महेन्द्रनगरसम्मका शहरहरु लाभान्वित हुनेछन्।

यो कार्यक्रमबाट नगरपालिकाहरुमा अपुग पूर्वाधार निर्माणमा टेवा पुग्ने, नगरको फोहर र ढल व्यवस्थापन हुनुका साथै आर्थिक रुपले पनि सबल बन्दै जाने विश्वास अधिकारीहरुको छ।