'म्याद थपले मात्रै काम गर्न कठिन'

  • 10 फेब्रुअरी 2017
मन्त्रिपरिषद बैठक तस्वीर कपीराइट PMO

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीले कानून संशोधन र जनशक्ति व्यवस्थापन सहितका माग सरकारले पूरा नगरे काम गर्न नसक्ने बताएका छन्।

६० हजार भन्दा बढी द्वन्द्वकालीन उजुरी विचाराधीन दुवै आयोगहरुको कार्यकाल मन्त्रिपरिषदले बिहिबार एक वर्षका लागि थप्ने निर्णय गरेको थियो।

दुवै आयोगले झण्डै ६१ हजार पीडितका उजुरीमाथि विस्तृत अध्ययन गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने छ।

शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री ‍सीतादेवी यादवले सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोगको व्यवस्था छिट्टै गरिने बताएकी छन्।

माग

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी साथ गठन गरिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले आफ्नो २ वर्षीय कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन्।

उक्त अवधिमा पीडितका उजुरीमात्र लिने काम सकेका आयोगलाई ऐनको व्यवस्था बमोजिम बाँकी काम सक्नका लागि मन्त्रिपरिषदले थप १ वर्षको समय उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

थपिएको समयमा ती दुवै आयोगले पीडितका उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान गर्ने लक्ष्य राखेका छन्।

तर सरकारले हालसम्म ऐन संशोधन नगरिदिएको, आवश्यक विभिन्न कानून पारित नगरेको र जनशक्ति देखि आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगरी दिएको गुनासो दुवै आयोगको छ।

उक्त स्थितिमा सुधार नभए थपिएको समयमा पनि आयोगका कामलाई गति दिन नसकिने वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले बताए।

उनी भन्छन्, "हामीले म्याद थपको माग गर्दा नै शर्तसहित माग गरेका छौं, यो कुरा सरकारले पूरा गरिदिएन भने म्याद थपको अर्थ रहदैँन भनेर किटानी सहित लेखेरै पठाएका छौं।"

दुवै आयोगले म्याद थपको माग गर्ने बेला आफ्ना समस्या सहित सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोगको विवरण नै पेश गरेका थिए।

विगतमा बारम्बार ताकेता गर्दा पनि सम्बोधन नभएको र अब पनि त्यही स्थिति रहे प्रदेश स्तरमै कार्यालय खोलेर उजुरीमाथिको छानबिन गर्ने योजना प्रभावित हुने सत्य निरुपण आयोगले बताएको छ।

आयोगका सदस्य लिला उदासीले भने, "आयोगले बनाएको योजनामा सातवटा प्रदेशमा मुकाम राखेर अनुसन्धान गर्ने र त्यसलाई जिल्लास्तरसम्म पुर्याउने उल्लेख छ तर सरकारका तर्फबाट जनशक्ति उपलब्ध भएन र त्यही अनुरुप सहयोग भएन भने आयोगले एक्लै केहि गर्न सक्ने स्थिति रहँदैन।"

Image caption बेपत्ता छानबिन आयोगमा करिब तीनहजार उजुरी दर्ता भएका छन्

प्रतिबद्धता

दुबै आयोगको सम्पर्क मन्त्रालयको रुपमा राखिएको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले भने आयोगहरुलाई आवश्यक कानुन, जनशक्ति र आर्थिक व्यवस्था छिट्टै गरिने जनाएको छ।

शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री सीतादेवी यादव भन्छिन्, "आउने दिनमा जे जति गर्नुपर्छ, मेरो मन्त्रालयबाट म त्यो सहयोग गर्छु र उहाँहरुको आवश्यक्ता पूरा गर्छु।"

विगतमा पनि उच्च सरकारी अधिकारीहरुले आयोगहरुलाई पूर्ण सहयोग गर्ने बताउने गरेका थिए।

एकजना मानवअधिकारवादी गोविन्द बन्दी भन्छन्, "हाम्रा राजनीतिक दलहरु यो विषयलाई सम्बोधन गर्न अझै पनि मानसिक रुपमा तयार भइसकेको देखिँदैन, उनीहरु प्रकिया पूरा गरेको देखाउँन त चाहन्छन्, तर साँच्चै नै समस्यालाई समाधान गर्न चाहँदैनन् भन्ने देखिन्छ।"

बेपत्ता छानबिन आयोगमा करिव ३ हजार उजुरी छन् भने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा करिब ५८ हजार उजुरी छन्।

उजुरीहरुको छानबिन गरेर पीडितलाई क्षतिपूर्ती र पीडकलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने क्षेत्राधिकार आयोगहरुलाई दिइएको छ।

तर सर्वोच्च अदालतले आयोग गठनका लागि ल्याइएका कानुनहरुमा त्रुटि रहेको भन्दै सच्च्याउन आदेश दिएपछि संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रका कामहरु प्रभावित भएका छन्।

दुई वर्षे कार्यकायमा कतिपय आयोगका पदाधिकारीबिचका विवाद समेत सतहमा आएका थिए।

द्वन्द्व पीडितहरुले दुवै आयोगको काम कारवाही सन्तोषजनक नभएको बताउने गरेका छन्।