चन्दको नियुक्ति तत्काल रोक्न आदेश

  • 12 फेब्रुअरी 2017
सर्वोच्च अदालत तस्वीर कपीराइट SUPREME COURT

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) मा बढुवा गरे लगत्तै एउटा रिटमाथि सुनवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलाशले उनको नियुक्तिको निर्णय तत्कालका लागि लागू नगर्न आदेश दिएको छ।

प्रहरी प्रमुखका अर्का दाबेदार आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगेका छन्।

आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको कार्यकाल सोमबार मध्यरात सकिन लागेकाले यो विवादका कारण कार्यवाहक वा निमित्त जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने अन्योल थपिएको छ।

आइजीपी र त्यसपछिको दर्जा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) हरुले सोमबार मध्यरातदेखि अवकास पाउन लागेकाले सरकारले नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) बाट सीधै आइजीपी बनाउने निर्णय गरेको थियो।

आदेश

जस अनुसार सरकारको छनोटमा परेका जयबहादुर चन्दले मंगलबारदेखि प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने थिए।

तर प्रधानन्यायाधीश कार्कीको एकल इजलाशले उक्त निर्णयमा हालका निम्ति अंकुश लगाइदिएको छ।

कानुन व्यवसायी कपिलदेव ढकालले वरिष्ठता मिचेर नियुक्त गर्न लागेको भन्दै शुक्रबार दायर गरेको रिटमा दिइएको आदेशबारे सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले भने, "दुवै पक्षबीच छलफल भएर निष्कर्षमा नपुगेसम्मका लागि जयबहादुर चन्दको नियुक्ति सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण काम कारबाही हाललाई यथास्थितिमा राख्ने, राख्न लगाउने, नियुक्ति दिने, दिलाउने, पदबहाली गर्ने, गराउने लगायतका कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनेर विपक्षीहरुको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ।"

निरौलाका अनुसार आदेशमा दुवै पक्षलाई आगामी आइतबार छलफलका लागि उपस्थित हुन भनिएको छ।

जिम्मेवारी

चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाएको मन्त्रिपरिषद्कै बैठकले सशस्त्र प्रहरीको प्रमुखको जिम्मेवारी सिंहबहादुर श्रेष्ठलाई दिएको छ।

उनी वरिष्ठता क्रममा पहिलो नम्बरमा थिए।

तस्वीर कपीराइट FACEBOOK

तर नेपाल प्रहरीको प्रमुख बनाइएका चन्द डीआइजीको वरिष्ठता क्रममा तेश्रो र उनीसँगै प्रहरी सेवामा सँगै प्रवेश गरेका अन्य तीनजना पहिलो, दोश्रो र चौथो स्थानमा थिए। सर्वोच्च अदालतले चन्दलाई प्रहरीको प्रमुख बनाउनुको आधार पेश गर्न आदेश पनि दिएको छ।

सर्वोच्चका रजिष्ट्रार निरौलाले थपे, "प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको सम्बन्धमा भएका मूल्यांकनसहितका फाइल र बढुवासम्बन्धी निर्णयका फाइल पनि तीन दिनभित्र झिकाउने भन्ने आदेशमा उल्लेख छ।"

डीआइजीको वरिष्ठता क्रममा एक नम्बरमा रहेका नवराज सिलवालले प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्दा वरिष्ठतालाई आधार मान्नुपर्ने तर्कसहित सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा आइतबारै रिट दर्ता गरेका छन्।

प्रावधान

एकथरीले सँगै सेवा प्रवेश गरेपनि आदेश र अनुशासनमा चल्ने संगठनमा प्रमुखको जिम्मेवारी वरिष्ठताका आधारमा दिनुपर्ने मान्यता राख्छन्।

तर वरिष्ठतामा तल रहेकालाई विगतमा पनि प्रहरी प्रमुख बनाइएको उदाहरण पेश गर्ने अर्काथरीले आवश्यक योग्यता पुगेकामध्येबाट जोसुकैलाई सरकारले प्रहरी प्रमुख बनाउन सक्ने कानूनी प्रावधान रहेको तर्क गर्ने गर्छन्।

विभिन्न सञ्चारमाध्यममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दवावमा सरकारले वरिष्ठता क्रममा तेश्रो नम्बरमा रहेका चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय गरेको खबर प्रकाशमा आएका थिए।

देउवाको निजी सचिवालयले भने आइतबार एक विज्ञप्तिमार्फत त्यस्तो समाचारको खण्डन गरेको छ।