स्थानीय निकायका कर्मचारी आन्दोलनमा

  • 13 फेब्रुअरी 2017
गाविस कार्यालय

देशभरका स्थानीय निकायका कर्मचारीले काममा फर्किन सरकारले गरेको आह्वानलाई अस्वीकार गरेका छन्।

निजामती र स्थानीय निकायका कर्मचारीको हैसियत उस्तै हुनुपर्ने भन्दै उनीहरुले सोमबारबाट देशभरका सबै स्थानीय निकायको काम बन्द गर्ने भएका हुन्।

बन्दले लाखौं सर्वसाधारणलाई दिनुपर्ने सेवा प्रभावित हुने देखिन्छ।

'वाध्यता'

झन्डै डेढ महिना अगाडि लिखित रुपमा आफ्नो माग सरकारका सबै निकायमा दिए पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलन थाल्न वाध्य भएको विभिन्न ६ वटा संगठन मिलेर बनेको स्थानीय निकाय ट्रेड युनियन संयुक्त समन्वय समितिको भनाइ छ।

हाल बन्ने क्रममा रहेको स्थानीय तह सम्बन्धी नयाँ कानूनमा पनि आफुहरुलाई दोस्रो दर्जाकै विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएको उनीहरुको आरोप छ।

स्थानीय निकाय कमर्चारी ट्रेड युनियनका प्रवक्ता श्रीराम आचार्यले भने, "उहाँहरु निजामती सेवाबाट निर्देशित र हामी स्थानीय सेवाबाट निर्देशित हौं। आखिर सबैको योग्यता क्षमता दिने त त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै हो। उही योग्यता क्षमताको आधारमा नियुक्त कर्मचारीबिच किन सेवाको प्रकृयामा चाहीं विवाद भन्ने हाम्रो प्रश्न हो।"

उनीहरुले अब स्थानीय विकास अधिकारी, तथा नगरपालिकाका प्रमुखलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने समेतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।

आह्वान

सरकारले भने आन्दोलतरत कर्मचारीहरुलाई काममा फर्किन एक विज्ञप्ती मार्फत आग्रह गरेको छ।

समस्याको हल प्रचलित कानून बमोजिम सम्भव हुने र कतिपय विषय कानून निर्माणका बेलामै छलफल गरिने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा भन्छन्, "हामीले उहाँहरुलाई भनेका छौं कि स्पष्ट कुरा आउनु पर्यो। हामीले गर्नपर्ने के हो? के के निर्णयले उहाँहरुलाई मर्का परेको हो भन्नेमा उहाँहरु स्पष्ट हुनुहुन्न। नीति नियम ल्याएपछि विरोध गर्ने एउटा प्रसंग हो। तर अहिले त हामीले केही नयाँ गरेकै छैनौं।"

स्थानीय विकास मन्त्रालयले लाखौं सेवाग्राही प्रभावित हुने भएकाले स्थानीय निकाय खुलाउनका लागि सुरक्षा निकायसंग आवश्यक समन्वय गरेर काम जारी राख्न कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिएको छ।

आन्दोलनले देशभरका तीन हजार भन्दा बढी गाविस, दुई सय भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ जिल्लामा दिइने सेवा प्रभावित हुने देखिन्छ।