'कर्जा प्रवाहमा उल्लेख्य कटौती'

  • 14 फेब्रुअरी 2017
Image caption हाल ब्यांकहरुले कर्जाको ब्याज बढाइदिएका छन्

नगद उपलब्धता अर्थात तरलताको संकट गहिरिँदै गएपछि आफूहरुले कर्जा दिने गतिलाई उल्लेख्य घटाएको वाणिज्य ब्यांकहरुले जनाएका छन्।

अनुत्पादक भनिएका क्षेत्रमा ब्यांकहरुले धेरै कर्जा प्रवाह गरेकाले संकट आएको राष्ट्र ब्यांकले जनाएपछि उनीहरुले कर्जा दिन कडाइ गर्दै ब्याज बढाएका हुन्।

निक्षेप संकलन स्वभाविक ढंगमै भइरहेकाले तत्कालका लागि यसले स्थिति केही सहज भएको उनीहरुको भनाइ छ।

गएको असार साउनताका ब्यांकहरुमा नगद उपलब्धता वा तरलता प्रशस्तै भयो।

ब्याजदर

कर्जाका ब्याजदर पनि घटे।

चालु आर्थिक वर्षको शुरुका महिनाहरुमा त कर्जा दिने रफ्तार करिब ३० प्रतिशतले बढ्यो पनि।

त्यसरी बढ्दै गएको कर्जाको रफ्तारलाई धान्ने गरी न त सरकारले अर्थतन्त्रमा पूँजीगत खर्चमार्फत नगद सिञ्चन गर्न सक्यो, न त ब्यांकहरुले नै यो तीव्र गतिले ल्याउने क्षति अनुमान गर्न सके।

परिणाम के भयो भने लगभग अधिकांश ब्यांकले केन्द्रीय ब्यांकले तोकेको सीमा छुने छुने गरी कर्जा प्रवाह गरे।

निक्षेप तथा प्राथमिक पूँजी र कर्जाको अनुपात ८० प्रतिशत नाघ्नु हुँदैन।

लगाम

यो प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जा पुगिसकेका कारण अब ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तत्कालका निम्ति लेन्डिङ अर्थात कर्जा प्रवाहलाई लगाम लगाउने निर्णय गरेका छन्।

जसले गर्दा दुई साताअघिको तुलनामा यो संकट केही सहज भएको नेपाल ब्यांकर्स संघका अध्यक्ष अनिल शाहले बताए।

उनले भने, "ब्यांकहरुले कर्जा प्रवाहको रफ्तार कम गरेका छौं। सरकारले विकास खर्च गर्ला भन्ने हाम्रो अनुमान मिलेन। सरकारको ३०० अर्ब रुपैयाँ ढुकुटीमा थन्कियो। अब सरकारले खर्च गर्ला वा नगर्ला वा निक्षेप के होला भन्ने हाम्रो हातमा रहेन। हामीले हाम्रो हातमा रहेको कर्जा प्रवाहलाई कसेका छौं।"

राष्ट्र ब्यांकको निर्देशन बमोजिम यो कर्जा पनि धेरैजसो अब उत्पादनशील क्षेत्रमै लगाइने उनले बताए।

तर यसको परिणामबारे सरकार सचेत हुनुपर्ने शाहको सुझाव छ।

राष्ट्र ब्यांकले नै घरजग्गा वा सवारी साधनका निम्ति दिइने कर्जालाई अनुत्पादक भन्दिएपछि यसमा जाने कर्जामा कडिकडाउ हुनासाथ भन्सारमा सवारीसाधनको आयातबाट उठ्ने राजस्व घट्ने उनले चेतावनी दिए।

कर्जाको ब्याज

हाल ब्यांकहरुले कर्जाको ब्याज बढाइदिएका छन्।

तर उनीहरुले निक्षेप अझ खासगरी बचत निक्षेपमा त्यसैगरी ब्याज नबढाएको आरोप छ।

तत्कालका निम्ति समस्या समाधान गर्न राष्ट्रब्यांकले पुनर्कर्जाको सुविधा दिनुपर्ने अर्थविद् केशव आचार्यको सुझाव छ।

उनले भने, "ब्यांकहरुले व्यवसायीलाई ऋण दिंदा जुन धितो राखेको हुन्छ, त्यो धितो राष्ट्र ब्यांकले सकारेर ब्यांकहरुलाई त्यसवापत ६ महिनाको अवधि दिएर पुनर्कर्जा दिन पाउँछ। यसो गरेमा ब्यांकहरुमा तत्कालका लागि कर्जा प्रवाह हुन्छ।"

साथै राम्रोसँग अघि बढिरहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई चार पाँच अर्ब रुपैयाँका दरले पेश्की वा सापटी दिएपनि त्यो निक्षेपको रुपमा ब्यांकहरुमा प्रवाह भई समस्या मत्थर हुने आचार्यले बताए।

तर समस्याको दीर्घकालीन समाधानको निम्ति चाहिँ सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन सक्नु पर्ने, ब्यांकहरुले आर्थिक गतिविधिको पहिल्यै अनुमान गर्ने क्षमता बढाउनुपर्ने तथा केन्द्रीय ब्यांकले पनि सरकारसंग मिलेर खर्च र लगानीको स्पष्ट नीति बनाउन सक्नुपर्ने सुझाव जानकारहरुले दिएका छन्।