कार्यदलले स्थानीय तहबारे सुझाव यही साता दिने

  • 15 फेब्रुअरी 2017
तराई गाउँ

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्न गठित मन्त्रीस्तरीय कार्यदलले यही साता भित्र आफ्नो सुझाव सहितको प्रतिवेदन मन्त्रीपरिषदमा बुझाउने जनाएको छ।

सबैभन्दा बढी गुनासो देखिएको प्रदेश नम्बर २ का जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुसँग मंगलबार छलफल सकेको कार्यदलले सबै सांसदहरुबाटै साझा धारणा लिने व्यवस्था मिलाएको बताइएको छ।

गुनासो

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले सरकारलाई पुस २२ गते बुझाएको प्रतिवेदनलाई लिएर विभिन्न जिल्लामा असन्तुष्टी देखिएपछि मन्त्रिपरिषदले तिनको अध्ययन गरेर सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउन स्थानीय विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो।

सो कार्यदलले गुनासाहरुको अध्ययन गर्नुका साथै सबैभन्दा बढी गुनासो देखिएको प्रदेश नम्बर २ का सबै जिल्लाका सांसदसँगको छलफल पनि सकेको छ।

तीन दिन लगाएर गरिएको छलफलबाट प्रत्येक जिल्लामा एकजना सांसदको संयोजकत्वमा साझा सहमति खोज्ने जिम्मेवारी दिइएको कार्यदलका संयोजक स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले बताए।

उनले भने, "प्रत्येक जिल्लामा एक एक जनाले संयोजन गरेर छलफलमार्फत हामीलाई सुझाव दिनुहोस् भनेर भनेका छौं।"

अनुपात

विशेषत: जनसंख्याको अनुपातमा स्थानीय तहको संख्या नभएको र कतिपय स्थानीय तहको केन्द्र तोक्दा ध्यान नदिएको गुनासो सांसदहरुले गरेको बताइएको छ।

उनीहरुलाई जिल्लागत सहमति छिट्टै ल्याउन भनिएकाले यसैसाता भित्र प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा बुझाउने कार्यदलका सदस्य उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले बताए।

उनले भने, "शुक्रबार सम्ममा प्रतिवेदनलाई बुझाउने योजना बनाएका छौं। छलफलबाट आएका विचारहरुलाई समेटेर सुझाव सहितको प्रतिवेदन हामीहरु बनाउँछौं। त्यसपछि मन्त्रीपरिषदले जे निर्णय गर्छ त्यही अनुसार हुन्छ।"

कार्यदलसँगको छलफलपछि पनि तराई केन्द्रित दलका सांसदहरु सन्तुष्ट भने बन्न सकेका छैनन्।

त्यसैले सांसदहरुले सहमतिका लागि काम गर्दै गर्दा राजनीतिक रुपमा पनि छलफललाई अगाडि बढाइने कार्यदलका सदस्यहरुको भनाइ छ।

स्थानिय तहको निर्वाचनको तयारीमा रहेको सरकारका लागि यो प्रतिवेदन तयार हुनु अनिवार्य रहेको छ।

आयोगको प्रतिवेदन विना निर्वाचन कार्यलाई अगाडि बढाउन नसकिने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले बताउँदै आएका छन्।