आवश्यक मध्ये एक चौथाइ कानुन मात्र पारित

  • 16 फेब्रुअरी 2017
संसद

संविधान जारी भएको १६ महिना नाघिसक्दा नयाँ संविधानको कार्यान्वयनका लागि निर्माण गर्नु पर्ने मध्ये हालसम्म एक चौथाइ जति कानुन मात्र संसदबाट पारित हुन सकेको छ।

१३८ वटा विषयमा नयाँ कानुन निर्माण गर्नु पर्ने भए पनि हाल सम्म ३५ वटा विषयका मात्र कानुन संसदबाट पारित भएको कानुन, न्याय तथा संसदिय व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ।

समन्वय

अन्तरमन्त्रालय समन्वयको समस्याका कारण ढिलाइ भएको अधिकारीहरुको भनाइ छ।

नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि तीन तहको निर्वाचन र संविधान अनुकूलका कानुन निर्माणलाई निकै महत्वका मानिएको छ।

संविधान जारी भए लगत्तै संविधान अनुकुल संशोधन गर्नु पर्ने १९३ वटा कानुन संशोधन गरिएका थिए भने नयाँ कानुन निर्माणका लागि १३८ वटा विषय पहिचान गरिएका थिए। ती मध्ये ३५ वटा मात्रै हाल सम्म संसदबाट पारित भएका छन्।

बाँकी कानून मध्ये करिब तीन दर्जन विधेयकका रुपमा संसदमा पठाइएको र केही निर्माणको प्रकृयामा रहेको कानुन मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता हुमबहादुर केसीले बताए।

उनले भने, "३३ वटा विधेयकहरु अहिले प्रकृयाको चरणमा रहेका छन् भने बाँकी विधेयकहरुको मस्यौदा तयारीको कार्य अगाडी बढिरहेको छ।"

शुरुवातका बेलाको जस्तो कानुन निर्माणलाई गति दिन नसकिएको उनको भनाइ छ।

संघीयता जस्ता विषय नौलो भएको र कानुन निर्माणसँग जोडिएका सबै मन्त्रालयले समान चासोका रुपमा नलिंदा केही कठिनाइ भएको सहायक प्रवक्ता केसीले बताए।

उनले भने, "एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयको सहमतिलाई पठाएको क्रममा समान प्राथमिकतामा नपरेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा पटक पटक ताकेता गर्नुपर्ने अनि छिटो गर्नलाई अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।"

जटिलता

कानुन निर्माणको काम अपेक्षा अनुरुप हुन नसकेको बताउने संविधानविद भिमार्जुन आचार्य नयाँ बनाउनु पर्ने कानूनहरु समयमै बनाउन नसके जटिलता आउने बताउँछन्।

उनले भने, "कानुनी प्रबन्धको हिसाबले हेर्दाखेरी एकदम कम काम भएको छ। यसले संविधानको कार्यान्वयनमै ठूलो समस्या ल्याउँछ। ३०८ धाराको ठूलो संविधान बनाईएको छ। भोलि सबै धाराहरु कार्यान्वयन भएन भने संविधानमाथिको विश्वासमा संकट आउँछ।"

स्थानीय निर्वाचनका लागी आवश्यक पर्ने कानुन लगायतका केही महत्वपूर्ण कानून पारित भए पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगका लागि आवश्यक कानून र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन भने हाल सम्म पारित भएका छैनन्।