‘चुनावबारे सत्तापक्षसँगको वार्तापछि निर्णय’

  • 16 फेब्रुअरी 2017
मोर्चा

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका एकजना नेताले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चुनावको मिति घोषणा गर्ने मनस्थितिमा पुगेको बताउँदै त्यसअघि सत्तापक्षसँग छलफल गरेपछि मोर्चाले भावी कदम तय गर्ने बताएका छन्।

नेकपा एमालेले चुनावको मिति घोषणा गरिए संशोधन अघि बढाउन दिने संकेत दिएको छ।

तर चुनावअघि संशोधन हुनै पर्ने मोर्चाका नेताले सार्वजनिक अडान व्यक्त गर्दै आएका बेला प्रधानमन्त्री र सद्‍भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोबीच बिहीबार छलफल भएको थियो।

अध्यक्ष महतोका अनुसार चुनावको मिति घोषणा गर्नुअघि मोर्चाका नेताहरुसँग छुट्टछुट्टै भेट्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनलाई छलफलमा डाकेका थिए।

घोषणा

कुराकानीका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चुनावको मिति घोषणा गर्ने अन्तिम तयारीमा पुगेको आभाष पाए।

उनले भने, "उहाँ निर्वाचनको तिथि घोषणा गर्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो। घोषणा गर्न चाहन्छु मोर्चाको के छ विचार भन्नुभयो। मोर्चा चाहिँ निर्वाचनका लागि त तयार छ तर संविधान संशोधन गरेर मात्रै चुनावमा जाऔँ भनेर हामीले भनेको हो। पर्सी चाहिँ मोर्चासहितको सरकारी पक्षको बैठक हुन्छ। त्यसमा उहाँले सबै कुरा राख्नुहुन्छ। मोर्चाले पनि आवश्यक निर्णय लिन्छ।"

चुनावको मिति घोषणा गरिए संसदमा रोकिएको संशोधन विधेयक अघि बढाउन दिन एमाले तयार रहेको देखिन्छ।

अब विधेयक पारित भए पनि नभए पनि मोर्चालाई चुनावमा ल्याउने सत्तापक्षको प्रयास छ।

तर मोर्चा सम्बद्ध तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) का नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले भने, "त्यो असफल भयो भने कडा आन्दोलनमा जानुपर्छ कि? त्यसपछि निर्वाचनमा मुद्दा लिएर जान्छौं कि भन्ने कुराको निर्णय त्यो स्थिति आएपछि मात्र हामीले गर्छौँ।"

संशोधन

एमाले संशोधन विफल बनाउने सकिने विश्वासमा छ।

मोर्चाले चुनावको निम्ति संशोधन अनिवार्य भन्दै आएको छ।

यस्तो विपरित अडानमा रहेका राजनीतिक शक्तिहरुबीच पनि छलफल चलिरहेको बताउँदै नेता शुक्लले केही आशा पनि जागेको बताए।

उनले भने, "एकअर्काको नाम पनि सुन्न नचाहने, कुरा गर्न नचाहने, बोल्दा पनि एकअर्कामाथि व्यंग्य प्रहार र बाङ्गोटिङ्गो कुरा गर्ने जस्ता कुराहरु भइरहेका थिए; त्यो तनाव हामीले मत्थर पारेका छौँ। यहीं ढंगले अघि बढ्यो भने समस्या समाधानतर्फ जान सक्ला, तर अहिलेसम्म त्यो सम्भव छैन।"

मोर्चाभित्रका सद्‍भावना र तमलोपा लगायतका दल संशोधन प्रस्तावप्रति संघीय समाजवादी फोरम नेपालभन्दा तुलनात्मक रुपमा लचिलो देखिन्छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसको लाभ लिन सकिने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर मन बुझ्दै र रिझाउन मोर्चाका प्रमुख नेतासँग छुट्टछुट्टै कुराकानीका गरिरहेको हुनसक्छ।