‘बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव’

  • 20 फेब्रुअरी 2017
मिति तस्वीर कपीराइट Prachanda's website
Image caption सोमबार मन्त्रिपरिषद्को तीनपटक बैठक बसेकोमा अन्तिम बैठकले चुनावको मिति घोषणा गरेको थियो।

लामो समयदेखिको अन्योलमाझ सरकारले बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने निर्णय गरेको छ।

सोमबार साँझ सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकले चुनावका लागि निर्वाचन आयोगलाई चाहिने आवश्यक बजेट निकासा गर्ने निर्णय समेत गरेको जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री जयदेव जोशीले बताए।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका प्रवक्ताले चुनावको मिति घोषणा हुनु स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुअघि संविधान संशोधन प्रक्रियालाई टुंगो लगाउनुपर्ने अडान लिँदै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले सरकारको घोषणासँगै आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ।

परामर्श

चुनावको मिति तोक्नुअघि सरकारले निर्वाचन आयोगसँग गरेको परामर्शमा आयोगले बैशाख ३१ मा चुनाव गराउन सुझाव दिएको थियो।

सुरक्षा लगायत बन्दोबस्तीमा सहज हुने भन्दै यसअघि आयोगले जेठ १ र २१ गते गरी दुई चरणमा मतदान गराउन सरकारलाई ‍औपचारिक प्रस्ताव गरेको थियो।

आयोगसँग सोमबार साँझ गरेको परामर्शपछि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबारे मन्त्री जोशीले भने, "मिति २०७४ साल बैशाख ३१ गते आइतबार एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ।"

जोशीका अनुसार सरकारले चुनावका लागि १० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको छ।

निर्वाचनको मिति घोषणामा समर्थन गर्न संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चालाई मनाउन पटक-पटक गरेको प्रयास विफल भएपछि सरकारले मिति घोषणा गरेको देखिन्छ।

आन्दोलन

प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच सहमति भएपछि मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बिहान बसेको बैठकले मंगलबारदेखि बस्न लागेको संसद्को बैठकमा संविधान संशोधन प्रक्रियालाई अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

मिति घोषणाको स्वागत गर्दै नेकपा एमालेका प्रवक्ता योगेश भट्टराईले भने, "मिति घोषणा हुँदैमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने छैन। त्यसका लागि कानुनी लगायत आवश्यक वातावरण पनि बनाउनुपर्छ।"

यसअघि सत्तारुढ दलकै कतिपय नेताले मोर्चा राजी नभएपनि चुनावको मिति घोषणामा अब ढिलाइ गर्न नहुने बताउँदै आएका थिए।

निर्वाचनको मिति घोषणाका निम्ति संविधान संशोधनलाई पूर्वशर्त बनाउँदै आएको संयुक्त मधेशी मोर्चाले आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ।

मोर्चामा आबद्ध सद्‍भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले भने, "यो दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय हो। यसले द्वन्द्व तथा मुठभेड निम्त्याउँछ र सरकारले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ।"

सरकारको निर्णयसँगै निर्वाचनबारे अन्योल त हटेको छ, तर खासगरी आन्दोलनमा जाने मधेशी मोर्चाको निर्णयले आगामी बाटो जटिल बनाउने देखिन्छ।