मध्य-तराईका जिल्लामा मसाल जुलुस

  • 21 फेब्रुअरी 2017
वीरगञ्ज
Image caption स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणाको विरोधमा पर्सा र अन्य मध्य-तराईका जिल्लाहरुमा मंगलबार साँझ मसाल जुलुस गरिएका छन्।

आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले डाकेको सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरेका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आबद्ध दलहरुले तराईका जिल्लामा विरोध कार्यक्रमहरु शुरु गरेका छन्।

स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्ने सरकारी कदमको विरोधमा मध्य-तराईका जिल्लाहरुमा मंगलबार साँझ मसाल जुलुस भएका छन्।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले परिमार्जन सहितको संविधान संशोधन नगरिए चुनाव हुन नदिने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि तराई भेगमा तनाव चर्किने संकेत देखिएको हो।

मोर्चाले आफ्नो आन्दोलनको पहिलो चरणमा एक-दिने 'तराई बन्द' र १५-दिने 'भण्डाफोर कार्यक्रम' सार्वजनिक गरेको छ।

तर मोर्चाले घोषणा गरेको आन्दोलनप्रति तराईमा असन्तुष्टि पनि देखिएको छ।

पटक पटकका बन्द हडतालले उद्योग व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै व्यवसायीहरु चिन्तित देखिएका छन्।

'आक्रोश'

मंगलबार साँझ मध्य-तराईका जिल्ला सदरमुकाम र ग्रामिण भेगका प्रमुख बजारहरुमा मसाल जुलुस सम्पन्न भएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले जनाएको छ।

मोर्चा सम्वद्ध तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष बृशेषचन्द्र लालले भने, "मोर्चाको मसाल जुलुस कार्यक्रमले तराईमा व्याप्त आक्रोशलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ।"

तराईमा मोर्चाले घोषणा गरेको आन्दोलनको आलोचना पनि भइरहेको छ।

जनक हजारी विद्यापीठका प्राध्यापक राधाप्रसाद यादव मोर्चाका नेताहरुको नीति ठिक नभएको बताउँछन्।

"मधेसी नेताको कमजोरीका कारण यस्तो स्थिती सृजना भएको हो।"

आन्दोलनको घोषणाबाट उद्योगी व्यवसायीहरु चिन्तित देखिएका छन्।

चिन्ता

वीरगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले भने, "बन्द भयो भने हामीलाई धेरै नोक्सान हुन्छ।"

मोर्चाका नेताहरुले भने त्यस्तो असन्तुष्टिलाई समान्य रुपमा लिएका छन्।

तराई मधेश सदभावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव, "आलोचना हुनु स्वभाविक कुरा हो। सरकारबाट धोका भएको छ, आन्दोलन हाम्रो रहर होइन।"

मोर्चाले नेकपा माओवादी-केन्द्र र नेपाली कांग्रेस गठबन्धनलाई गत साउनमा सत्तारोहणकालागि समर्थन गरेको थियो।

दुवै पक्षबीच भएको तीन-बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनगरि "मधेशको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने" एउटा बुँदा थियो।

तर सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरि धोका दिएको मोर्चाको आरोप छ।