‘विशेष क्षेत्र निर्धारणमा समस्या’

  • 22 फेब्रुअरी 2017
गाविस

स्थानीय तहको संख्या तय गर्न भइरहेको ढिलाइले विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न अन्योल उत्पन्न भएको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका पदाधिकारीहरुले बताएका छन्।

उक्त आयोगले निर्धारण गरेको स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गर्ने भन्दै सरकारले त्यसको जिम्मा हालसालै एउटा मन्त्रीस्तरीय कार्यदललाई दिएको छ।

संघीय संरचनामा सरकारले विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्ने जिम्मा दिएको आयोगको कार्यावधि सकिन तीन हप्ता मात्र बाँकी रहंदा काम सम्पन्न गर्न नसकिने हो कि भन्ने चिन्ता समेत उनीहरुले व्यक्त गरेका छन्।

असर

आयोगले दुई महिना अगाडि बुझाएको ७१९ स्थानीय तहमा केही संख्या थप्ने तयारी सरकारले गरेपछि विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्ने काममा असर परेको आयोग पदाधिकारी बताउँछन्।

स्थानीय तहको संख्या भित्रबाटै उक्त क्षेत्रको घोषणा गर्नुपर्ने भएकोले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको काम रोकिएको आयोगका एक सदस्य नीरज शाहले बताए।

उनले भने ,"ढिलो हुनुको कारण अहिलेसम्म हामीले बुझाएको संख्या निर्धारण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएन। त्यसकारण हामीले ७१९ हो कि साढे ७ सय हो कि ९ सय हो थाहा छैन"।

"विशेष क्षेत्र कुन चाहिँ इकाइको बनाउने? किनभने सरकारले त हामी परिवर्तन गर्छौं, आयोगले गरेको अन्तिम होइन भनि व्याख्या गरिरहेको छ"।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको म्याद यही फागुन मसान्तमा समाप्त हुंदैछ र त्यसको म्याद थपिने व्यवस्था गरिएको छैन।

समयावधि

आयोगको म्याद सकिन २० दिनमात्र बाँकी रहेको अवस्थामा सरकारले भने अर्को कार्यदललाई प्रदेश नम्बर २ मा जनसंख्याको आधारमा केही संख्या थप्न निर्देशन दिएको छ।

त्यसका कारण स्थानीय तहको अन्तिम निर्णय हुन अझै समय लाग्ने देखिन्छ।

यद्यपि तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र छान्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउने आयोगको अर्को समस्या भने स्वायत्त क्षेत्र छान्नमा देखिएको बताइएको छ।

आयोगका अर्का सदस्य सुनिल रञ्जन सिंह भन्छन्, "जातीय बाहुल्यतालाई हेर्ने भनिएको छ। तर कुन जातीय बाहुल्यतालाई भन्ने कुरामा समस्या छ"।

संघीय संरचनामा खासगरी समाजमा पछि परेका निश्चित वर्गका नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका निम्ति मापदण्ड तोकेर विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र बनाउने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरिएको छ।

संविधानमा संघीय कानुन बनाएर यी क्षेत्रहरुलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार दिने व्यवस्था गरिने बताइएको छ।