हिसाब नबुझाउने दललाई 'कारबाही'

  • 24 फेब्रुअरी 2017
निर्वाचन आयोग तस्वीर कपीराइट EPA

वार्षिक आयव्यय विवरण नबुझाएका र ढिला गरी बुझाएका राजनीतिक दलहरुलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ नआए त्यस्ता दललाई चुनावमा भाग लिन नदिनेसम्मको कारबाही गर्न सकिने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

निर्वाचन आयोगसम्बन्धी ऐनले लगातार तीन वर्ष सम्पत्ति विवरण नबुझाउने दलको दर्ता खारेज गर्न सक्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छ।

आयोगले ढिलो विवरण बुझाएका र विवरण बुझाउन बाँकी गरी ३० वटा दललाई बिहीबार तीन दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

तर विगतमा आफूले दलहरुमाथि गरेका कारबाहीको कार्यन्वयन फितलो देखिएको स्वयं आयोगकै अधिकारीहरु स्विकार्छन्।

सजाय

आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिना भित्र आयव्यय नबुझाउने वा ढिला बुझाउने दलहरुलाई वढीमा एक सय रुपैँया मात्र जरिवाना गराउने नियम रहेपनि सजायको मात्रा वढाउन सक्ने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले बताएका छन्। आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले त्यस्तो कारबाही निर्वाचनमा सहभागी नगराउने सम्मको हुने बीबीसीलाई बताए।

उनले भने,"सजाय सीमा भनेको एउटा सय रुपैँया जरिवाना हो तर हामीले दिएको सूचनामा समयमा सही जवाफ नआएमा हदैसम्मको कारबाही हामी गर्न सक्छौं। त्यो भनेको निर्वाचनमा भाग लिन दिने या नदिने सम्मको हुनसक्छ। "

तस्वीर कपीराइट EPA

वार्षिक आयव्यय नबुझाउने १८ वटा तथा ढिला बुझाउने १२ वटा दलहरुलाई आयोगले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

तर आयोगले गर्ने कारबाहीहरु विगतमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेकोले आयोगले अब दिने निर्देशन पनि निस्प्रभावी हुने कतिपयको आशंका छ।

कार्यान्वयन

लगातार तीन वर्ष हिसाबकिताब नबुझाएको भन्दै आयोगले दल नै खारेज गरिदिएका समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रेम बहादुर सिंह वर्तमान सरकारमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री बनेका छन्।

आयोग अधिकारीहरु सम्बन्धित निकायहरुले नियम कानून पालना नगरेसम्म समस्या हुने स्विकार्छन्।

आयोग उपसचिव सूर्यप्रसाद अर्याल भन्छन्, "कानूनले दिएको प्रावधान अनुसार निर्वाचन आयोगले कारबाही चाहिँ गर्यो। त्यसपछि व्यवस्थापिका संसद वा सभामुखको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। ती निकायहरुले पालना नगरेपछि हामीले पनि केही गर्न सक्दैनौ।"

आयोगले आयव्यय विवरण बुझाउन ती दलहरुलाई तीन दिनको सीमा दिएको छ।

विवरण ढिला बुझाउने दलमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टी लगायत छन् भने विवरण नबुझाउनेमा प्राय: साना दलहरु रहेका छन्।