‘कर्मचारी सरुवा आचारसंहिताको मर्म विपरित’

  • 24 फेब्रुअरी 2017
निर्वाचन आयोग
Image caption स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को मिति घोषणा भए लगत्तै निर्वाचन आयोग नयाँ निर्वाचन आचारसंहिताको तयारीमा जुटेको छ।

निर्वाचन आयोगका पूर्व तथा वर्तमान अधिकारीहरुले स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा भए लगत्तै कर्मचारी सरुवा गर्ने कदम निर्वाचन आचारसंहिता २०७२ विपरित भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएकै दिन गृह मन्त्रालयले केही उच्च अधिकारीहरुको सरुवा गरेको थियो।

तर आयोगका अधिकारीहरु भन्छन्, निर्वाचनको मिति घोषणासंगै निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको छ र यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रचार प्रसार, नयाँ कार्यक्रमको थालनी र कर्मचारीको सरुवा, बढुवा गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण निर्णय गर्नु हुँदैन।

निर्वाचन आयोगको भनाइमा चुनावको मिति घोषणा भए संगै सरकारमाथि आचार संहिता पालना गर्न र त्यस विपरित महत्वपूर्ण निर्णय नगर्न नैतिक दबाब पर्दछ।

'नैतिक'

निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले भने, "निर्वाचनको मिति घोषणासंगै महत्वपूर्ण निर्णयका लागि आचार संहिता नैतिक रुपमा लागू भइसक्यो।"

सरकारले स्थानीय तहको चुनाव आगामी वैशाख ३१ गते गर्ने घोषणा गरेकै दिन गत सोमबार गृह मन्त्रालयले केही प्रमुख जिल्ला अधिकारी र नेपाल प्रहरीका केही उच्च अधिकारीको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यस्तो कदमको आलोचनामाझ गृह मन्त्रालयले नै फेरि कैयौं उपसचिव सरुवा गरेको विवरण बिहीबार मात्रै सार्वजनिक भयो।

पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङका विचारमा त्यस्तो कदम सरकार र सबै राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा गत वर्ष तयार पारिएको निर्वाचन आचार संहित २०७२ विपरित हुन जान्छ।

"सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर, निर्णय गरेर निर्वाचन आचारसंहिता २०७२ तयार पारिएको हो। अब चुनावको मिति घोषणापछि सरुवा गर्ने काम निष्पक्षता र विश्वसनीयताको दृष्टिले सबैमा शंका र भ्रम सृजना गर्ने काम भयो भनेर आलोचना भइरहेको छ।"

निर्वाचन आचारसंहिता विपरितका निर्णय सरकारबाटै हुन थालेको भन्ने टिप्पणी र चिन्तामाझ निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३१ गतेका लागि तय स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ लक्षित आचारसंहितालाई अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको जनाएको छ।

निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार त्यो आचारसंहिता आगामी बुधबार औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ।