'स्थानीय तह आपसमा गाभ्न मिल्ने'

  • 25 फेब्रुअरी 2017
निर्वाचन
Image caption स्थानीय तहको चुनाव बैशाख ३१ गते गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ

सरकारले स्थानीय तह सञ्चालनका लागि तयार पारेको कानूनको मस्यौदामा गाउँपालिका तथा नगरपालिका एक अपासमा गाभ्न सकिने र प्रत्येक जनगणनापछि त्यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसरी गाभिएका स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन स्वरुप केन्द्र सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलले जनाएको छ।

प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा स्थानीय तह र प्रदेश बीच कर बाँडफाँड र कर्मचारीको व्यवस्थापन सहितका विषय पनि समेटिएको अधिकारीहरु बताउँछन्।

स्थानीय तहको चुनाव बैशाख ३१ गतेका लागि घोषणा भइसकेको छ र स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारणका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ।

मस्यौदा

तस्वीर कपीराइट MOFALD
Image caption स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारणलाई सरकारले अन्तिम रुप दिन अझै बाँकी छ

स्थानीय तहको संख्याबारे राजनीतिक दलहरुबीच मतभेद भइरहेको बेला संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार स्थानीय तह गाभ्न मिल्ने नीति ल्याउने तयार गरेको हो।

स्थानीय तहको शासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदामा यस्तो प्रावधान उल्लेख गरिएको मन्त्रालयका सचिव केदार बहादुर अधिकरीले बताए।

उनले भने, 'स्थानीय तह गाभ्न मिल्ने र त्यसरी गाभ्ने क्रममा त्यस्ता निकायहरुलाई थप रकमहरु दिनसक्ने र हरेक जनगणना पछाडि एकपटक पुनरावलोकन गर्नसक्ने प्रावधानहरु राखेका छौं।'

अधिकारीका अनुसार कर्मचारी भर्ना र कार्य विभाजनका लागि स्थानीय सेवा आयोगले काम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

कर

घर, जग्गा, बहाल कर आदि तोक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइएको पनि उनले बताए।

स्थानीय तह र प्रदेश दुवैसंग सम्बन्धित कर कसले कसरी उठाउनेबारे पनि प्रष्टसंग प्रस्ताव गरिएको अधिकारी बताउँछन्।

उनले भने, 'प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा भएको करहरुबाट उठाएको पैसा चाहिँ दुईटा तहको बिचको साझा पैसाका रुपमा एउटा कोषमा रहन्छ र एउटा सुत्रमा आधारित भएर स्थानीय तह र प्रदेशले लिन्छ।'

तर प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड गर्ने विषयमा मस्यौदामा केही उल्लेख गरिएको छैन।

यस विषयका लागि छुट्टै बन्ने संघीय कानुनले अधिकार निर्धारण गर्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले बताएको छ।