विधेयकमाथि मोर्चाले संशोधन दर्ता गराउने

  • 26 फेब्रुअरी 2017
तराई
Image caption स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गरिएपछि तराई केन्द्रित दलहरुको मोर्चाले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ

संसदमा छलफल अघि बढेको संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनका लागि आफ्नो वैकल्पिक प्रस्ताव दर्ता गराउने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताले बताएका छन्।

विपक्षी दलहरुले सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई विफल गराउने घोषणा गरिरहँदा तराई केन्द्रित दलहरुको सो मोर्चाले स्थानीय तहको चुनावका लागि आफ्ना माग पूरा हुने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अडान राखिरहेको छ।

उक्त विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्ने समयसीमा आइतबार साँझ सकिँदैछ।

त्यसअघि साझा धारणा निर्माणका लागि छलफल गरिने सत्तारुढ तथा विपक्षी नेताहरुले बताएका छन्।

प्रस्ताव

संविधान संशोधन भए मात्रै स्थानीय चुनावमा भाग लिने अडानमा रहेको मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन प्रकृयालाई उपयोग गर्ने प्रयास गर्न लागेको हो।

मोर्चाको तर्फबाट संशोधनमा राखिने विषयबारे मोर्चा सम्बद्ध सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले भने, "हाम्रो भाषा भोलि सरकारी कामकाजको लागि पनि होस्। राष्ट्रिय सभामा स्थानीय निकायका अध्यक्ष उपाध्यक्षको मेयर उपमेयरलाई निर्वाचन मण्डलमा राखिएको छ। त्यो नहोस्।"

"संघीयतामा झापा, मोरंग, सुनसरी र कैलाली, कञ्चनपुरलाई पनि सम्बोधन होस्। त्यस्तै वैवाहिक अंगिकृतको हकमा नागरिकतामा अहिले प्रचलित कानून वा संघीय कानूनलाई हवाला दिइएको छ त्यो दुवै मध्ये कुनै नहोस् भन्ने हाम्रो मनसाय हो।"

ती विषयमा सरकार र अन्य दलसँग छलफल चलिरहेको उनको भनाई छ।

अरुको पनि साथ पाउने अपेक्षा राखेको भन्दै सुमनले भने,"सकेसम्म मिलेर हाल्यो भने प्रस्ताव पारित हुने सुनिश्चित हुन्छ तर कोही मिल्दै मिलेन भनेपनि हामी इतिहासमा दर्ज गर्नका लागि पनि आफ्नो संशोधन हाल्छौं।"

सरकारले दर्ता गराएको संशोधन पारित हुनैपर्ने सुनिश्चिता खोजिरहेको मोर्चा नत्र चुनावमा भाग नलिने अडानमा छ।

अडान

एमालेलगायतका प्रतिपक्षीले शुरुमा संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न अवरोध गरेका थिए।

उनीहरुको विरोधका माझ प्रस्तुत विधेयक चुनाव घोषणा गरिएपछि संसदमा अघि बढेको छ।

संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा उभिएको नेकपा एमालेका नेता अग्नी खरेल भन्छन्, "हामीले यो विधेयकको विपक्षमा मत हाल्ने भनिसकेका छौँ त्यही भएर अलग्गै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने भन्ने कुरा नै छैन।"

विपक्षीले विधेयक विफल गराउन आवश्यक मत आफूहरुसँग रहेको बताउने गरेका छन्।

सरकारले चाहिँ सबै पक्ष सहमतिमा आउन तयार भए आफूले मोर्चा र विपक्षी दललाई पनि मान्य हुने गरी पुरक संशोधन विधेयक पेश गर्न सक्ने बताउँदै आएको छ।