‘तराईमा स्थानीय तहको संख्या बढाइने’

  • 27 फेब्रुअरी 2017
गाविस कार्यालय

तराईमा देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेश नम्बर २ का जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउन लागिएको मन्त्रीस्तरीय कार्यदलका एकजना सदस्यले बताएका छन्।

ती सदस्यका अनुसार सरकारलाई मंगलबार बुझाइने प्रतिवेदनमा धेरै विवाद देखिएका केही पहाडी जिल्लाको चासोलाई पनि सम्बोधन गरिनेछ।

विरोध

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले पुस २२ गते बुझाएको प्रतिवेदन हालसम्म सरकारले पारित गरेको छैन।

तराई केन्द्रित दलहरुले विरोध जनाएपछि लामो समयसम्म स्थानीय विकास मन्त्रालयमै थन्किएको उक्त प्रतिवेदन हाल मन्त्रिस्तरीय कार्यदलमा छ।

पहिले १५ दिनसम्म उक्त कार्यदलमा छलफल भएको प्रतिवेदन दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद्ले थप कार्यादेशसहित कार्यदलमा पठाएको थियो।

तराईका जिल्लामा संख्या थपेर समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिएको कार्यदलले अहिले निर्धारित संख्या बढाउने गरी काम गरिरहेको जनाएको छ।

कार्यदलका एकजना सदस्य आपूर्तिमन्त्री दिपक बोहराले भने, "आयोगले आफ्नो प्रतिवदेनमा नै स्थानीय तहको संख्या ७४४ सम्म जान सकिने ठाउँ राखेकाले प्रदेश नम्बर २ मा गाउँपालिका र नगरपालिको संख्या बढाउने काममा हामी लागिरहेका छौं।"

संख्या थपिएसँगै तराई केन्द्रित दलहरुले आयोगको प्रतिवेदनलाई स्वीकार्ने आशा कार्यदलको छ।

विवाद

मनाङ, बझाङ, नुवाकोट लगायतका जिल्लामा देखिएको विवाद समेत सल्टाउन उक्त कार्यदललाई भनिएको छ।

त्यसबारे भइरहेका कामबारे आपूर्तिमन्त्री बोहराले भने, "केही जिल्लामा पूर्वाधार भएका ठाँउमा केन्द्र राख्नुपर्छ भन्ने माग छन्। यस्ता विषयलाई विचार गरेर मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउँछौं।"

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकोमा धन्यावाद दिने क्रममै पुनर्संरचनना आयोगको प्रतिवेदनको माग गरेको निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदन नहुँदा निर्वाचनका कामहरु अघि बढाउन समस्या भइरहेको बताएको छ।

चुनावलाई आवश्यक

आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले भने, "स्थानीय तह भनेको कहाँ हो, कति हो, कुन हो भन्ने मा नै मतदाताको नामावली, ठेगाना, मतदान केन्द्रसम्म आधारित हुने भएकाले स्थानीय तहको संख्या र पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन हामीलाई चाहिएको हो।"

मन्त्रिस्तरीय कार्यदलले आयोगको प्रतिवेदनमा हेरफेरपछि पुनः आयोगमै फर्काएर त्यसलाई अनुमोदित गराउने योजना बनाएको छ।

त्यसो नगर्दा आउन सक्ने कानुनी अड्चनबाट जोगिने उसको मनसाय देखिएपनि प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद र आयोग हुँदै निर्वाचन आयोगसम्म पुग्न भने अझै समय लाग्ने देखिन्छ।