संशोधन विधेयक पारित गराउन पहल

  • 27 फेब्रुअरी 2017
वार्ता तस्वीर कपीराइट Prachanda's website

सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक संसद्‍बाट पारित गराउनका निम्ति सहमति जुटाउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबारदेखि छलफल शुरु गरेका छन्।

त्यस क्रममा उनले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा आबद्ध दलका शीर्षस्थ नेताहरुलाई संशोधन विधेयक पारित गर्नमा सरकारलाई सघाउन आग्रह गरेको छलफलमा सहभागी मोर्चाका नेताहरुले बताएका छन्।

तर परिमार्जनसहित संविधान संशोधन टुंगो नलागेसम्म निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने अडानमा मोर्चाका नेताहरु अडिग रहेपछि सहमति खोज्न मंगलबार फेरि छलफल हुने नेताहरुले बताएका छन्।

संविधान संशोधन विधेयकमाथि संशोधन दर्ताको म्याद सकिएको भोलिपल्टदेखि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनबाट विधेयक पारित गराउन सरकारको तर्फबाट पहल शुरु गरेका हुन्।

संशोधन

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग छलफलको शुरुवात गरेका प्रधानमन्त्रीले सोमबार चाहिँ सीमित नेताहरुलाई मात्र डाकेका थिए।

जसमा मोर्चा सम्बद्ध संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सह-अध्यक्ष, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष र सद्‍भावना पार्टीका अध्यक्ष मात्र थिए।

प्रधानमन्त्रीले मुख्यतः दुईवटा विषयमा जोड दिएको छलफलमा सहभागी सद्‍भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले बताए।

उनले भने, "उहाँले संविधान संशोधन र निर्वाचनको कुरा सँगसँगै गर्नुभयो। संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई पुर्याउन अझै मेहनत गर्नुपर्छ,‍ समय लाग्न सक्छ। त्यसैले राजनीतिक सहमति गरौँ र निर्वाचनमा आउनुस् लगायतका कुरा गर्नुभयो।"

संसद्ले दिएको समयावधिभित्र संशोधन विधेयकमाथि विभिन्न १५ वटा संशोधन संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका छन्।

जसलाई आफूहरुले आवश्यक ढाँचामा ल्याएपछि त्यसपछिको प्रक्रियाको टुंगो सभामुखले लगाउने सचिवालयका सह-प्रवक्ता सुदर्शन कुईकेलले बताए।

खतरा

संशोधन प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन केही हप्ता लाग्न सक्ने पृष्ठभूमिमा त्यसमा सघाउन प्रधानमन्त्रीले गरेको आग्रहमा मोर्चाका नेताहरुको जवाफ के रह्यो त?

सोमबारको बैठकका अर्का सहभागी संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सह-अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, "हामीले संविधान संशोधनका कुरा मात्रै होइन परिमार्जनसहित प्याकेजमै सहमति हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दियौँ। संविधान संशोधनको सन्दर्भमा यति कुरा चाहिँ अपर्याप्त छ।"

प्रधानमन्त्रीको निजी वेबसाइटमा उल्लेख गरिएअनुसार छलफलमा उनले स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्यवनमा नजाने हो भने संघीयता नै उल्टिनसक्ने खतराप्रति मोर्चाका नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

प्रधानमन्त्रीले संशोधन प्रस्तावप्रति सरकार गम्भीर र प्रतिबद्ध रहेको भन्दै मोर्चाका नेताहरुलाई आश्वस्त तुल्याउन खोजेका थिए।

नेताहरुका अनुसार सहमतिको प्रयासमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र मधेशी मोर्चाबीच मंगलबार संयुक्त बैठक बस्ने समझदारी भएको छ।