'बाबुआमालाई सन्तानको आयको १० प्रतिशत'

  • 1 मार्च 2017
आमाबुवा तस्वीर कपीराइट Binita Dahal

उमेर ढल्कँदै गएपछि सन्तानले हेरचाह नगरी दिँदा उपचार र पालनपोषणमा समस्या आएको भन्दै प्रत्येक सन्तानले आफ्नो आम्दानीको १० प्रतिशत रकम आफ्ना बाबुआमाको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था सहितको विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ।

नयाँ कानुन लागू भएसँगै देशका ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको अवस्था सुदृढ हुने अधिकारीहरुको अपेक्षा छ।

तर वृद्धवृद्धाहरुको हकहितका लागि संघर्षरत अगुवाहरुले भने त्यस्तो प्रावधान वैज्ञानिक नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

'बाध्यकारी व्यवस्था'

ज्येष्ठ नागरिक ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको नयाँ विधेयकमार्फत प्रत्येक सन्तानले आफ्नो आम्दानीको १० प्रतिशत रकम बाबुआमाको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरिने महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री कुमार खड्काले बताए।

उनले भने, "जसले जति कमाउँछ त्यसको १० प्रतिशत बाबुआमाको खातामा जान्छ। जन्मदिने बाबुआमाप्रतिको कर्तव्य सन्तानले पूरा नगरे पनि राज्यले सन्तानलाई त्यसमाबाध्य बनाउनेछ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको हो।"

उक्त प्रावधान लागू भएमा सरकारी वा गैरसरकारी रोजगारदाता संस्थाले नै आफ्ना कर्मचारीको आम्दानीको १० प्रतिशत रकम सिधै उनीहरुका बाबुआमाको बैंक खातामा जम्मा गरिदिने छ।

'अवैज्ञानिक'

तर वृद्धवृद्धाहरुको हकहितका लागि संघर्षरत अगुवाहरुले भने त्यस्तो प्रावधान मुलुक सुहाँउदो नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

ज्येष्ठ नागरिक संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष महाप्रसाद पराजुलीले भने, "सबै नेपाली नागरिक जागिरे छन् भन्ने छैन। किसान, मजदुरहरुले कसरी १० प्रतिशत छुट्ट्याउने? यो वैज्ञानिक र युक्तिसगत छैन।"

नयाँ विधेयकमा जिवितै रहेको अवस्थामा आमाबाबुले आफ्नो सम्पत्तिको ७५ प्रतिशत मात्र आफ्ना सन्तानलाई दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

बाँकी रहने २५ प्रतिशत सम्पत्ति भने मरणोप्रान्त स्वत: सन्ततिका नाममा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।