स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता ०७३ लागू

  • 1 मार्च 2017

स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता २०७३ लागू भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले घोषणा गरेका छन्।

सरकारका मन्त्रीहरुसँग निर्वाचन आयोगमा भएको छलफलको क्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले नयाँ कार्यक्रम वा आयोजनाको उद्घाटन तथा शिलान्यास नगर्न आग्रह गरे।

त्यस्ता सार्वजनिक कार्यक्रमको जिम्मेवारी बरु कोही स्थानीय ज्येष्ठ नागरिकलाई दिन सकिने उनको सुझाव थियो।

तर छलफलमा सहभागी कतिपय मन्त्रीहरुले आचार संहिताको त्यस्तो प्रावधानमा लचिलो भइदिन आयोगलाई आग्रह गरेका थिए।

संहिताका व्यवस्था

प्रमुख आयुक्त यादवले मन्त्रीहरुलाई भने, "अब मन्त्रीहरु उद्घाटन वा शिलान्यास कार्यक्रममा सहभागी हुन पनि हुँदैन।"

छलफलमा सहभागी कतिपय मन्त्रीले हालै आरम्भ भएका विकास निर्माण लगायतका कार्यक्रमहरु निर्वाचन आचार संहिता लागु भएपछिको अवस्थामा कसरी अघि बढाउने भन्ने बारे अन्योल उत्पन्न भएको बताएका थिए।

उपप्रधान मन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको आग्रह थियो, "विभिन्न अवस्थामा निर्वाचन आयोग लचिलो भइदिनु पर्दछ।"

प्रतिबद्धता

मन्त्रीहरुसँगको छलफलपछि बीबीसीसंग बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले आचार संहिता कडाईका साथ लागु गरिने दृढता दोहोर्याए।

गत वर्ष नै सरकार तथा दलहरुको सहमतिमा तयार पारिएको निर्वाचन आचार संहिता २०७२ मा निर्वाचन अघि सरकारले कुनै पनि दल वा उ निकट संगठनलाई सरकारी वा सार्वजनिक भवन वा स्रोतसाधन प्रयोग गर्न दिन नहुने प्रावधान छ।

त्यस अनुसार सरकारले नयाँ पद सृजना, सुविधा वृद्धि वा कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवा गर्न पाउँदैन।

सवारी साधन सीमा

स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता २०७३ अनुसार महानगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखका उम्मेदवारले चुनाव प्रचार प्रसारका लागि बढीमा दुईवटा चारपाङ्ग्रे हलुका सवारी र दुईवटा मोटरसाइकल प्रयोग गर्न पाउंछन्।

नगरपालिका र गाउँपालिकाका उम्मेदवारको हकमा त्यस्तो सवारीसाधनको संख्या अझै घटाइएको छ।

सवारी साधन नचल्ने ठाउँमा दुईवटा घोडा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोगका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारको हकमा मनोनयन दर्ता हुने मिति २०७४ वैशाख १६ गते देखि आचार संहिता लागू हुनेछ।

आचार संहिता उल्लंघन गरेमा निर्वाचन आयोग ऐन र निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन बमोजिम कारबाही र सजाय हुने चेतावनी निर्वाचन आयोगले दिएको छ।