म्यादी प्रहरीको छनोटमा लचकता

  • 4 मार्च 2017
गृह मन्त्रालय

विगतमा आलोचना भएको भएता पनि, पर्याप्त समय अभावका कारण स्थानीय चुनावमा खटाईने भनिएका म्यादी प्रहरीको छनोट प्रक्रिया यसपटक अझ लचिलो बनाइने गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

सुरक्षा निकायको सहयोगका लागि आवश्यक भनिएको म्यादी प्रहरीको भर्ना, तालिम र सेवा सुविधा लगायतको कार्यक्रम स्विकृतिका लागि एउटा प्रस्ताव शुक्रबारसम्म अर्थमन्त्रालयमा पेश गरिसकिने बताइएको थियो।

तर उक्त प्रस्ताव निर्वाचन आयोग हुँदै अर्थमन्त्रालय पुग्नुपर्ने भएकोले आइतबारसम्म पुग्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले जनाएका छन्।

यसअघि बसेको केन्द्रिय सुरक्षा समितिको बैठकले स्थानीय निर्वाचनका लागि झण्डै ७५ हजार म्यादी प्रहरी खटाउने निर्णय गरेको थियो।

गृहकार्य

स्थानीय चुनावमा खटाइने भनिएको सवा २ लाख सुरक्षाकर्मी मध्ये ७५ हजार जति म्यादी प्रहरीका लागि उनीहरुको भर्ना मिति, तालिम अवधि र सेवा सुविधालगायत विषय टुङ्गो लगाउन गृहकार्य तीब्र पारिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।

विगतमा चुनाव प्रभावित पार्न राजनीतिक दलहरुले आफ्ना कार्यकर्ताहरु म्यादी प्रहरीको रुपमा भर्ना गर्ने गरेको भनि ब्यापक आलोचना हुने गरेको थियो।

यद्यपी सरकारी अधिकारीहरुले त्यस्तो आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन्।

नियुक्तिका लागि कसैको सिफारिस नचल्ने र निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै म्यादी प्रहरीको भर्ना लिइने गृह मन्त्रालयका अधिकारीको दाबी छ।

विगतदेखि अवलम्बन गर्दै आएका मापदण्ड अनुरुप खोजेजस्तो जनशक्ति नआउने आशंकाका कारण यसपटक छनोट प्रक्रियालाई थप लचिलो बनाउन लागिएको गृह प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले बताएका छन्।

उनले भने, ''अब छोटो समयका लागि त्यहाँ भर्ना हुन आउने मान्छे, राजनीतिक कार्यकर्ता होला की भन्ने प्रश्न नै हुँदैन। कसले को ल्याउँछ, राख्छ भन्ने होईन कि, हामीले चाहेको जस्तो मान्छे आउला कि नआउला, नआएमा हामीले फेरि त्यो मापदण्डमा सम्झौता गर्नु पर्लाकी भन्ने अनुमान छ।"

तस्वीर कपीराइट Mahesh Acharya

योजना

प्रस्तावित मापदण्ड अनुसार पूर्व सुरक्षाकर्मीहरुलाई र पहिले पनि म्यादी प्रहरी भइसकेकाहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने सहसचिव पन्थीले बताए।

अन्य मापदण्डका अतिरिक्त, उमेर हदमा कठोर बन्दा योग्य मान्छे नपाइने हो की भनी उमेरको हदमा पनि आफूहरु लचिलो बन्न लागेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।

साथै, भौगोलिक रुपमा विकट जिल्लाका केही क्षेत्रहरुमा बाहेक अन्य क्षेत्रहरुमा स्थानीय बासिन्दालाई, उनीहरु बसोबास गरेकै स्थानमा म्यादी प्रहरीका रुपमा परिचालन नगरिने गृह प्रवक्ता पन्थीले वताए।

उनले भने, "कतिपय जिल्लाहरुमा सम्भव नहुन सक्छ। अब पहाडी दुर्गम जिल्लाहरुमा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान धेरै समय लाग्ने, अप्ठ्यारो हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा ठाँउ परिवर्तन गरेर वा क्षेत्र परिवर्तन गरेर पनि त्यस्तो बिकल्प लिन सकिन्छ। स्थानीय मान्छे म्यादीमा सेवा दिने गरि हुन्न, उसको ठाउँलाई चाहिँ फरक पारिन्छ।"

प्रहरीकै सहयोगीका रुपमा रहने म्यादी प्रहरीहरुलाई निर्वाचनको केही दिन अगाडि मतदान केन्द्रहरुको सुरक्षाका लागि खटाईने योजना प्रहरीको छ।

२०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा एकिकृत सुरक्षा व्यवस्था अन्तर्गत देशभरका १८ हजार मतदान केन्द्रमा ४५ हजार म्यादी प्रहरी खटाइएको थियो।