स्थानीय तहको 'परिमार्जन' टुंगिन बाँकी

  • 4 मार्च 2017
स्थानीय तह

सरकारद्वारा स्थानीय तहको संख्या बढाउने कार्यादेश पाएको कार्यदल प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन शनिबार पनि विफल रह्यो।

तीनजना मन्त्री रहेको कार्यदलको म्याद शुक्रबारसम्म थियो।

केही प्रविधिक कुरामा सहमति हुन बाँकी रहेको बुझिएको छ।

सोही असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउने सिफारिस गर्ने गरी तीनजना मन्त्री सम्मिलित कार्यदल बनाएको थियो।

कारण

बढीमा २५ वटा स्थानीय निकाय थप्ने प्रष्ट कार्यादेश पाएको कार्यदलले म्याद थपिएको तीन सहित दशदिन छलफल गरेको थियो।

कार्यदलमा रहेका मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले भने, "निर्धारित समयमा जुनसुकै हालतमा चुनाव गर्न सकेसम्म सबैको सहमति हुन सकोस् भनेर गर्नु पर्ने छलफल अझैं बाँकी छ।"

कार्यदलका अर्का सदस्य मन्त्री दीपक बोहराले भने प्रदेश नम्बर २ मा १७ तथा बझाङ र मनाङमा १-१ वटा स्थानीय निकाय थप्ने सहमति नजिक पुगिसकेको बताएका थिए।

यसअघि स्थानीय तह निर्धारण आयोगले ७१९ वटा स्थानीय निकाय निर्धारण गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

त्यसमा गर्न लागेको परिमार्जनलाई बैधानिकता दिने बिधिबारे सहमति नभइसकेको बुझिएको छ।

वचन

तर शुक्रबार नै म्याद सकिएको कार्यदलको भविष्यबारे मन्त्री जोशीले भने, "शुक्रबारसम्म भनिए पनि अब आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक अघि छलफल गरेर अघि बढ्छौं।"

उनको भनाईमा सहमति भए भोली नै प्रतिवेदन बुझाउने नत्र फेरि म्याद थपिने आशय झल्किन्छ।

बैशाख ३१ गते चुनाव गराइने भनिएको स्थानीय निकायको संख्या र सीमाबारे अन्योल हुँदा तयारी अघि बढाउन अप्ठेरो परेको निर्वाचन आयोगले बताउने गरेको छ।

आइतबारसम्म त्यसको टुंगो लगाउने वचन प्रधानमन्त्रीले दिएको आयोगका पदाधिकारीले बताउने गरेका छन्।