‘संशोधन र चुनाव गराउन सरकार विस्तार’

  • 9 मार्च 2017
दिलनाथ तस्वीर कपीराइट Prachanda's website

संघीय गठबन्धनले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने म्याद दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्।

थापासँगै उनको दलका अन्य दुईजनाले बिहीबार साँझ मन्त्री र राज्यमन्त्री पदको सपथ लिएका छन्।

सरकारमा राप्रपा अध्यक्ष थापाको प्रवेशसँगै उपप्रधानमन्त्रीको संख्या तीन पुगेको छ।

जिम्मेवारी

थापाले माओवादी नेता हितराज पाण्डेलाई विस्थापित गर्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।

कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीले सम्हाल्दै आएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बन्ने अवसर राप्रपाका अर्का नेता दिलनाथ गिरीले पाएका छन्।

परशुराम तामाङ राज्यमन्त्री बनेका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भने, "राप्रपा नेपाल र राप्रपाको एकीकरण भएपछि कमल थापासहितको टोलीलाई ल्याउने र विजय गच्छदारको टोलीलाई पनि सहभागी गराउने प्रयास विगतदेखि नै भएको थियो र कमल थापासहित उहाँको टोली सरकारमा सहभागी भएको छ।"

खतरा

सरकार छाड्ने चेतावनी दिन थालेको राप्रपाका प्रमुख नै सरकारमा सहभागी भएपछि संघीय गठबन्धनका कारण सरकारमाथि आइलाग्ने सम्भावित खतरा टरेको देखिन्छ।

प्रेस सल्लाहकार आचार्यले पनि विस्तारमा उक्त उद्देश्य रहेको लुकाएनन्।

उनले थपे, "अझ बृहत् रुपमा सबै दललाई समेट्ने, त्यसपछि संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाउने र स्थानीय निर्वाचनलाई सफल पार्ने उद्देश्य हो।"

संविधान संशोधनका निम्ति दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ।

मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले साथ दियो भने पनि एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनमा रहेका केही सांसदको साथ सत्तापक्षका निम्ति अनिवार्य देखिन्छ।

परिस्थिति

फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले बीबीसीसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा भएको सहमति पालना नगरेकाले आफ्नो दलको सत्तारोहण रोकिएको बताए।

उनले भने, "यथास्थितिमा हामीले समर्थन गर्न सक्दैनौँ। संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गरेर पारित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट निर्णय छ। जहाँसम्म स्थानीय चुनावको कुरा छ, त्यसलाई मधेशवादी दलले पनि उपयोग गर्नुपर्छ। स्थानीय चुनावमा मधेशी मोर्चा समेत सबै आन्दोलनकारीलाई सहभागी गराउने परिस्थिति बनाउनुपर्छ।"

मन्त्रिमण्डल विस्तारका क्रममा विस्थापित भएकाहरुको असन्तुष्टि प्रकट भएको छ।

जीवनबहादुर शाहीले भने, "अहिलेसम्म तिमी हटेको पनि भनेका छैनन्, यस्तो भएको पनि भनिएको छैन। मैले आफैंले लाटो बुद्धि भएपनि मलाई हटाउन खोजिएको हो भन्ने बुझेँ। ठीकै छ, सरकारलाई राम्रो हुने कुरामा म वाधक हुने कुरा पनि भएन।"

संघीय गठबन्धनले सरकारलाई स्थानीय चुनाव स्थगित र संविधान संशोधन गर्न सात दिनको समयसीमा दिएको छ।

तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बिहीबारको कदमलाई सरकार आफ्नो पूर्वघोषित योजनाबाट पछि नहट्ने संकेतको रुपमा लिइएको छ।