‘सत्य निरुपण आयोगको काम नरोकिने’

  • 14 मार्च 2017
नेपाल सरकार

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपलब्ध वरिष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा आयोगमा प्राप्त उजुरीमाथि अनुसन्धान प्रकृया अघि बढाइरहने तयारी रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ्गको अनुपस्थितिमा बैठक संचालन गर्न कानुनी रुपमा बाधा नरहेको उनीहरुले बताए।

आयोगका अध्यक्ष गत फागुन १ गते देखि कार्यालयमा उपस्थित नभएको बताइएको छ।

छानविन

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानविन गरी दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद एक वर्षका लागि थप गरिए पनि सो आयोग कामविहीन अवस्थामा छ।

म्याद थप्ने बेलामा नै आयोगभित्रको आन्तरिक विवाद चर्चामा आएको थियो।

विवाद कायमै रहेको संकेत स्वरुप अध्यक्ष आयोग कार्यालयमा उपस्थित नभएको अधिकारीहरु बताउँछन्।

अध्यक्ष नभएको अवस्थामा पनि काम जारी राखिने आयोगका निमित्त सचिव ऋषि राजभण्डारीले बताए।

"अब वहाँ नआउने नै हो अथवा लामै समय अनुपस्थिति हुने हो भने, बैठक संचालन गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा सदस्यहरुसँग छलफल भएको छ। अध्यक्ष नभएको अवस्थामा पनि बैठक संचालन गर्नु पर्छ। कानुनले कुनै बाटो छेकेको छैन," उनले भने।

आलोचना

दायर भएका हजारौं उजुरीमाथिको छानविनलाई समयमै अगाडि बढाउन नसकेकोमा आलोचित आयोगका पदाधिकारीहरुलाई गत शुक्रवार संसदीय समिति समेतले बोलाएर आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी माग गरेको थियो।

पीडितहरुको संवेदनशील विषय भएकाले देखापरेका समस्याबारे सरकारलाई जानकारी गराइएको बताउदै आयोगका सदस्य लिला उदासीले भने, "संवेदनशील विषय भएको हुनाले उजुरीलाई तुरुन्तै छानविन थालौं भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। ‍औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपबाट सरकारलाई यसबारे ज्ञात छ। त्यसकारणले पनि अब यो चाँडै समाधान होला भनेर हामीले ठानेका छौं।"

राज्य र तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्षबाट भएका भनिएका मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटना सम्बन्धी हजारौं उजुरी आयोगमा परेका छन्।

आयोगले सातै प्रदेशमा कार्यालय खोलेर अनुसन्धान गर्ने यसअघि नै बताएको थियो।