'मार्च २९ मा गोर्खा समस्याबारे वार्ता हुने'

  • 14 मार्च 2017
Image caption भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले आफहरुप्रति भेदभाव हुँदै आएको गुनासो गर्नेगरेका छन्

ब्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खाहरुको लामोसमयदेखि रहँदै आएको गुनासोकाबारेमा आउँदो चैत्र १६ गते (मार्च २९ तारिख) नेपाली तथा ब्रिटिश अधिकारीहरुबीच छलफल हुन लागेको छ।

आफ्ना समकक्षीहरुको तुलनामा आफुहरुप्रति पेन्सन लगायतका विषयमा भेदभाव गरिएको भन्ने भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुका गुनासाहरुलाई संबोधन गर्न वार्ता हुनलागेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

लण्डनस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख तथा प्रवक्ता शरदराज आरणले भने, "मार्च २९ तारिखका दिन नेपाली दूतावास, गोर्खा सत्याग्रह, गेसो लगायतका संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु र ब्रिटिश अधिकारीहरुबीच छलफल हन लागेको हो। उहाँहरुले भूतपूर्व गोर्खाहरुका समस्याकाबारेमा अवगत गराउनुहुन्छ।"

छलफल

लण्डनस्थित ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयमा सो छलफल हुने पनि बताइएको छ।

प्रवक्ता आरणले गत नोभेम्बर महिना देखि नै ब्रिटेनकालागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी सहितको टोलीले पटक पटक भेटेर छलफल गरेको तथा ब्रिटिश सरकार वार्ताद्वारा समस्याको समाधान निकै सकारात्मक रहेको आफुहरुले पाएको पनि बताए।

नेपाल ब्रिटेनबीच संबन्ध कायम भएको २०० वर्ष पुरा भएको अवसरमा लण्डनस्थित नेपाली दूतावासले मँगलबारदेखि साताव्यापी कार्यक्रमहरु शुरु गरिरहँदा गोर्खा सत्याग्रह अभियानका एकजना अभियानकर्ता ज्ञानराज राई भने खुसी देखिएनन्।

उनले ब्रिटिश सरकारले आफहरुप्रति ऐतिहासिकरुपमै भेदभाव गर्दै आएको गुनासो गरे।

राईले भने, "नेपाल, भारत र ब्रिटेनबीच त्रिपक्षीय सन्धि भएको पनि सत्तरी वर्ष पुग्यो। तर हामीलाई एकतर्फी ब्रिटेनले शोषण गरिरहेको छ, भेदभाव गरिरहेको छ। जसको अर्थ हाम्रो राष्ट्रिय अस्मिता माथि नै प्रश्न चिन्ह उठेको हामीले अनुभव गर्छौं। त्यसले गर्दा यो स्वाभीमान माथिको लडाईं पनि हो।""

आन्दोलन

झण्डै चार वर्ष अघि लण्डनमै आमरण अनशनमा बसेका राईले आफ्ना माग पुरा नभएसम्म आफुहरुको आन्दोलन जारी रहनेपनि बीबीसीलाई बताए।

सन् १९९७ अघि सेवा निवृत्त भएका भूपू सैनिकहरुलाई ब्रिटिश सैनिक सरह समान पेन्सन, क्षतिपूर्ति, अठार बर्ष नाघेका छोराछोरीलाई पनि बेलायत ल्याउन पाउनुपर्ने अधिकार तथा नेपालमै रहेका भूपू गोर्खा र तिनका परिवारलाई औषधिउपचारको प्रबन्ध लगायतका मागहरु रहेका छन्।

उता ब्रिटिश अधिकारीहरु भने गोर्खालीहरु ब्रिटिश सेनाको अभिन्न अँगको रुपमा रहेको र उनीहरुप्रति कुनैपनि किसिमको भेदभाव नगरिएको बताउने गरेका छन्।

गत सेप्टेम्बर महिनामा परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशशरण महतलाई एक पत्र लेखी ब्रिटिश रक्षा मन्त्री मार्क लाङ्कास्टरले नेपाल भारत तथा ब्रिटेनबीच सन् १९४७ मा सम्पन्न त्रिपक्षीय सन्धिप्रति ब्रिटेन प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए।

उनले सन् १९९७ पछि भर्ना गरिएका गोर्खा सैनिकहरुप्रति व्यावहारिक रुपमा कुनै भेदभाव नरहेको बताउँदै सन् १९९७ अघि सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुहरुप्रति भेदभाव गरिएको भन्ने दावीलाई ब्रिटिश अदालतहरुले अस्वीकार गरिदिएको जनाएका थिए।

उनले 'रेट्रोस्पेक्टिभ' अर्थात विगतदेखि नै लागू हुनेगरी पेन्सन लगायतका सुविधा पुनरावलोकन गर्दा यसबाट ब्रिटिश सरकारमाथि एक अर्ब पौण्ड सम्मको भार पर्नसक्ने र गलत परम्परा बस्न सक्ने पनि जनाएका थिए।

आवासीय अधिकार

Image caption गोर्खा अभियानकर्ता ज्ञानराज राई (दायाँ) ले अनिश्चितकालीन भोक हडताल पनि गरेका थिए

सन् २००९ मा ब्रिटिश अभिनेत्री जोआना लुम्लेलगायत ब्रिटिश सांसदहरुको दबाब पछि तत्कालिन ब्रिटिश सरकारले ब्रिटिश सेनामा कम्तीमा चार वर्ष सेवा गरेका गोर्खा सैनिकहरुलाई आवासीय अधिकार दिने घोषणा गरेको थियो।

त्यसयता हजारौं भूपू गोर्खा तथा तिनका परिवार बेलायत आइसकेका छन्। धेरैले यसलाई भूपू गोर्खा सैनिकहरुको जितको रुपमा पनि लिएका थिए। तर कैयौं गोर्खा सैनिकहरु अझै पनि आफुहरु विरुद्ध भेदभाव कायमै रहेको बताउँछन्।

त्यसो त भूपू गोर्खा सैनिकहरुले समान पेन्सनलगायतका मागहरु अघि सार्दै कहिले ब्रिटिश संसद त कहिले बेलायती अदालतका ढोकाहरु नढक्ढक्याएका हैनन्।

एउटा गोर्खा संगठन, ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी (बिजिडब्लुएस) को पहलमा फ्रान्सस्थित मानवअधिकारसंबन्धी युरोपेली अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा पनि सो अदालतले ब्रिटिश सरकारले भूतपूर्व गोर्खा विरुद्ध कुनै भेदभाव नगरेको ठहर गरेको थियो।

त्यसपछि भूतपूर्व गोर्खा संगठनहरुले नेपाल सरकारलाई उक्त विषय ब्रिटिश सरकारसँग उठाउन आग्रह गर्दै आएका थिए।

नेपाल सरकारको कूटनीतिक पहल पछि हुन लागेको वार्ता कत्तिको फलदायी होला भन्नेबारे चाहिँ अझै कतिपय भूतपूर्व गोर्खा संगठनहरुमै आशँका देखिन्छ।