कार्यालयमा धार्मिक वस्तु 'निषेध गर्न पाइने'

  • 14 मार्च 2017
टाउको छोप्ने लुगा तस्वीर कपीराइट AFP

कार्यालयमा राजनीतिक, दार्शनिक वा धार्मिक झुकाव देखाउने गरी टाउको छोप्ने कपडा लगाउने लगायतका कुनै पनि वस्तु निषेध गर्दा भेदभाव नहुने युरोपियन कोर्ट अफ जस्टिसले फैसला गरेको छ।

तर त्यस्तो प्रतिबन्ध कुनै ग्राहकको इच्छामा नभएर कम्पनीको नियममा आधारित हुनुपर्ने युरोपियन कोर्ट अफ जस्टिसले बताएको छ।

युरोपियन कोर्ट अफ जस्टिसले कार्यालयमा टाउको छोप्ने कपडा लगाउने विषयमा फैसला दिएको यो पहिलो पटक हो।

बेल्जियमको सुरक्षा सेवा दिने कम्पनी जि फोर एसमा एकजना कर्मचारीले टाउको छोप्ने कपडा लगाएपछि उनलाई बर्खास्त गरिएको घटनाबाट शुरु भएको मुद्दामा अदालतले त्यस्तो फैसला दिएको हो।

समिरा अचबिटा समीरा आख्बिताले आफुमाथि धार्मिक कारणले प्रत्यक्ष भेदभाव भइरहेको दावी गरेकी थिइन् र बेल्जियमको एउटा अदालतले त्यो मुद्दा युरोपियन कोर्ट अफ जस्टिसमा पठाएको थियो।

लुगाबारे विवाद

मुसलमानहरुको लुगा र समाजमा आप्रवासी समुदायहरुको संमिश्रणका विषयमा विगत केही वर्षमा थुप्रै युरोपेली मुलुकमा बहस भइरहेको छ।

अस्ट्रिया र जर्मन राज्य बभेरिया बभारियाले हालसालै सार्वजनिक स्थलमा पुरै अनुहार छोप्ने गरी लुगा लगाउन नपाइने घोषणा गरेका छन्।

अधिकारवादी समूह एमनेस्टी इन्टरन्याशनलले युरोपियन कोर्ट अफ जस्टिसले मंगलबार गरेको निर्णयलाई निराशाजनक भन्दै त्यसले पूर्वाग्रहका लागि एउटा ढोका खोलेको बताएको छ।

धार्मिक झुकाव

आख्बिताले काम गर्न थाल्दा त्यो कम्पनीमा धार्मिक झुकाव देखाउने वस्तुहरु निषेध गर्ने अनौपचारिक नियम रहेको र त्यसपछि कम्पनीले ती कुरालाई स्पष्ट नियम बनाएकाले आख्बिता माथि भेदभाव नभएको अदालतले वक्तव्यमा बताएको छ।

तर कर्मचारीहरुको भेषभुषा तटस्थ हुनुपर्छ भन्ने नीति सबै कर्मचारीमाथि लागू हुनुपर्ने पनि अदालतले बताएको छ।

अर्थात इसाईहरुले लगाउने क्रसको चिह्न, यहुदी टोपी र सिख पगडी पनि निषेध गरिनुपर्ने अदालतले बीबीसीलाई पुष्टि गरेको छ।

अप्रत्यक्ष रुपमा भेदभाव भएको दावीबाट बच्न राष्ट्रिय अदालतले कुनै एउटा धर्मका अनुयायीहरुलाई मात्रै बेफाइदा भएको छ कि छैन भनेर पुष्टि गर्नु पर्ने बताइएको छ।

युरोपमा विवादास्पद

एमनेस्टी इन्टरन्याशनलका एकजना अधिकारीले अदालतको निर्णयले रोजगारदातालाई महिला र पुरुषमाथि धार्मिक कारणले भेदभाव गर्ने अझ धेरै बाटोहरु दिएको बताए।

तर ग्राहकको अनुरोधमा भने त्यस्तो प्रतिबन्ध लागू गर्न नपाइने अदालतले बताएको छ।

युरोपका अदालतहरुले धेरै वर्ष देखि कार्यालयमा धार्मिक वस्तुहरु लगाउन पाइने कि नपाइने भन्ने विषयमा जटिल प्रश्नहरुको सामना गरिरहेका छन्।

जर्मनीका १६ राज्यमा शिक्षकहरुलाई टाउको छोप्ने कपडा लगाउन नदिने निर्णयलाई सन् २०१५ मा जर्मनीको संवैधानिक अदालतले असंवैधानिक भनेको थियो।

त्यस्ता धार्मिक वस्तुले खतरा पुराएमा वा विद्यालयको शान्ति बिथोलेमा मात्रै त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाउन मिल्ने उक्त अदालतले बताएको थियो।