चुनावमा सबैलाई सहभागी गराउन जोड

  • 14 मार्च 2017
वार्ता तस्वीर कपीराइट deuba's facebook page

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले जारी राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि संविधान संशोधन गरेर स्थानीय चुनावमा सबै दल सहभागी हुने वातावरण बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी र तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुसहित मंगलबार बसेको पार्टी बैठकले त्यसबारे विस्तृत छलफल आगामी हप्ता हुने केन्द्रीय समितिको बैठकमा गर्ने निर्णय गरेको नेताहरुले बताएका छन्।

मंगलबार नै एउटा सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश सीमांकनको विषय स्थानीय निर्वाचसँग नजोडिएको भन्दै निर्वाचनमा भाग लिन मोर्चालाई पुनः आग्रह गरेका छन्।

स्थानीय निर्वाचन स्थगित गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका माग पूरा नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भन्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले दिएको समयसीमा सकिँदैछ।

धारणा

उक्त समयसीमा सकिने अन्तिम दिन मंगलबार कांग्रेसले छलफलका लागि पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी र तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदलाई बोलाएको थियो।

बैठकमा सहभागी अधिकांश नेताले संविधान संशोधनको विषय मधेशी मोर्चाको मात्रै नभइ तराईका जनतासँग जोडिएको भन्दै त्यसलाई पारित गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा राखेको बताइएको छ।

बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै कांग्रेस कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले भनिन्, "संविधान संशोधनका लागि सक्दो प्रयास गरेर संशोधन गरेर निर्वाचनमा जाँदा राम्रो हुन्छ भने निष्कर्षमा सबैजना पुग्नुभयो। हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक छिट्टै बस्छ।"

दुई दिनअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मोर्चाका मागबारे तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग छलफल गरेका थिए।

कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक आउँदो १० गतेका लागि बोलाइएको छ।

आत्मसाथ

तर मंगलबार स्थानीय तहको घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय निर्वाचनका लागि संविधान संशोधन जरुरी नभएको तर्क दोहोर्याएका छन।

संशोधनलाई राजनीतिक समझदारीका आधारमा एउटा टुंगोमा पुर्याउने प्रतिवद्धता दोहोर्याउदै उनले भने, "म मधेश केन्द्रित दलहरुलाई विशेषरुपले भन्न चाहन्छु स्थानीय निर्वाचनमा सीमांकनको हेरेफेर अनिवार्य नहुने र स्थानीय तह स्थानीय जनताको अधिकारसँग सम्बन्धित भएकोले यसलाई आत्मसाथ गरेर अगाडि आऔँ।"

मागहरु पूरा गर्न सरकारलाई दिएको समयसीमा सकिएको दिन बसेको मोर्चाको सचिवालय बैठकले भने आफ्ना मागहरु पूरा गर्न सरकार तयार नेखिएको निष्कर्ष निकालेको भन्दै बुधबार हुने मोर्चाको शीर्षस्थ नेताको बैठकमा संघर्षका कार्यक्रमहरु प्रस्तावको रुपमा लैजाने निर्णय गरेको छ।

सचिवालय सदस्य समेत रहेका सद्‍भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले भने, "माग पूरा गर्नका लागि जनसंघर्ष नै एउटा उपाय हो भन्ने ठम्यायौँ। सो अनुसार सरकारलाई छिटो झुकाउने र आमजनतालाई कम सास्ती हुनेगरी बनाइएका कार्यक्रम हामी बुधबार शीर्षस्थ नेताको बैठकबाट सार्वजनिक गर्छौं।"

तर त्यसअघि सरकारका तर्फबाट मोर्चाका नेताहरुसँग छलफलको प्रयास भइरहेको बताइएको छ।