'सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय'

  • 15 मार्च 2017

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालाई मनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन सम्वन्धी वैकल्पिक प्रस्ताव मोर्चाले अस्वीकार गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको मोर्चाका एक नेताले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीसँग भएको वार्ता पछि बुधबार साँझ अबेरसम्म बसेको मोर्चाको बैठकले असहयोग आन्दोलन समेत गर्ने निर्णय गरेको सदभावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले बताए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेशको सीमाङकन आयोग मार्फत टुङगो लगाउने र बाँकी विषयमा अहिले नै संशोधन गरेर स्थानीय निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव मोर्चाका नेताहरुसँग गरेका थिए।

वैशाख ३१ गतेका लागि निर्धारित स्थानीय तह निर्वाचनलाई रोकेर संसदमा रहेको संविधान संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन सहित पारित गर्नु पर्ने माग अघि सारेको मोर्चालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिंहदरबारमा बोलाएर मनाउने प्रयास गरेका थिए।

आह्वान

मंगलबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा स्थानीय निर्वाचनमा जानका लागि प्रदेश सिमाङकनले नरोक्ने भन्दै मोर्चालाई निर्वाचनमा भाग लिन आह्वान गरेका प्रधानमन्त्रीले त्यस्तै आसयको प्रस्ताव मोर्चाका नेताहरुलाई गरेका थिए।

उनको प्रस्तावमा सीमाङकनलाई प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन अगाडी टुङग्याउने र सीमाङकन बाहेकका विषयमा अहिले नै संविधान संशोधन गर्ने, जनसंख्याका आधारमा तराईमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने जस्ता रहेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावका बारेमा बैठकमा छलफल गर्ने भन्दै सिंहदरबारबाट बाहिरिएका मोर्चाका नेताहरुको बैठकले भने उक्त प्रस्तावमा विश्वास गर्ने आधार नदिएको भन्दै समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी सदभावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले बताए।

उनले भने, "प्रस्तावमा पनि धेरै अनुकूल त छैन, यद्यपि सीमाकङन हटाएर भए पनि संविधान तत्काल संशोधन गर्दिन्छौं भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाचको गतिलो आधार नदेखिएकाले बिहीबार औपचारिक प्रकृया पुरा गरेर सरकारलाई दिंदै आएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौं।"

जानकारी

मोर्चामा रहेका दलहरु मध्ये सबैभन्दा ठूलो दल, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, ले मोर्चाको बैठकको निर्णय आउनु अघि नै सभामुखलाई भेटेर सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णयको जानकारी गराएको थियो।

अन्य दलले त्यस्तो जानकारी बिहीबार दिने महासचिव सुमनले बताए।

उनले भने, "संयुक्त निर्णय भएकाले सबैले गर्छन्। संसदीय अभ्यासमा प्रत्येक दलले आआफ्नो संसदीय दलको निर्णय गरेर सभामुखलाई पत्र दिने प्रक्रिया रहेकाले फोरमले बुधबार नै ग-यो, अरु दलले बिहीबार जानकारी गराउँछन्।"

मोर्चाले आफ्ना मागहरु पुरा गराउन असहयोग आन्दोलन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

आन्दोलन

जस अनुसार स्थानीय तह र स्थानीय निर्वाचन कार्यालय लक्षित आन्दोलन गर्ने मोर्चाका नेताहरुले बताएका छन्।

मोर्चाका नेताहरुसँग छलफल गरे लगत्तै संचारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मोर्चाले आफ्नो प्रस्ताव स्वीकार्ने र निर्वाचनको वातावरण बनाउन सजिलो हुने कुरामा आशावादी देखिएका थिए।

संसदमा मधेशी मोर्चामा आवद्ध सात दलका ३९ जना सांसद रहेका छन्।

मधेशी मोर्चामा आबद्ध दलहरुले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारलाई बहुमत पुराउन भने कुनै अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति देखिँदैन।