‘सीमाङ्कनबाहेकको संशोधनमा राप्रपाको साथ’

  • 16 मार्च 2017

संविधान संशोधनका कतिपय बुँदा राष्ट्रहीत विपरीत रहेको बताउँदै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेश सीमाङ्कन बाहेकका बुँदा पारित गर्न तयार रहेको वचन दिएको छ।

तस्वीर कपीराइट pm secretariat
Image caption मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि दुबै पक्षबीचको संवाद निरन्तर भइरहेको देखिन्छ

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका एकजना नेताले राप्रपा अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले आफूहरुसँगको बैठकमा त्यस्तो प्रस्ताव राखेको जानकारी दिएका हुन्।

तर सत्तापक्ष र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीचको बैठकमा कुनै सहमति हुन सकेन।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, "सत्तापक्षबाट पुरानै कुरा आयो, हामीले आफ्नो कुरा राख्यौं, दोहरी खेले जस्तो भयो, कुरो मिलेन।"

'पारित गराउने'

मोर्चासम्बद्ध अधिकांश जसो दलले सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रुपमा फिर्ता लिए पनि बिहीबार साँझ समेत दुई पक्षबीच छलफल भएको हो।

बुधबार उपप्रधानमन्त्री कमल थापालाई साथमा राखेर बैठक गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबार सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसका सभापति लगायतका नेतालाई समेत राखेर मोर्चासँग छलफल गरेका थिए।

राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाका अनुसार सीमाङ्कनबाहेक संशोधनका अन्य विषय परिमार्जन गरेर पारित गर्न सकिने विश्वास कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि व्यक्त गरेका थिए।

नेकपा एमालेले पनि त्यसमा साथ दिनसक्ने सम्भावना औंल्याउँदै देउवाले एमालेले साथ नदिए पनि पारित गराउन सकिने धारणा राखेको झाले बताए।

बीचको बाटो

बैठकमा राप्रपा अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको धारणाबारे झाले भने, "बीचको बाटो हुनसक्छ कि भनेर नै मैले यो विकल्प पहिल्याएको हुँ, त्यसकारण तपाईँहरु पनि सहमत भइदिनु पर्यो भन्ने कमल थापाजीको प्रस्ताव थियो।"

सीमाङ्कनबारे टुंगो लगाउने केही विकल्प सत्तापक्षले राखेको थियो।

महासचिव झाका अनुसार, केन्द्र र प्रदेशको चुनावअघि सीमाङ्कनको प्रस्ताव पारित गर्न प्रयास गर्ने वा मोर्चाले चाहे अनुसार तीनदेखि छ महिनाको म्याद दिएर आयोग बनाएर गृहकार्य गरौं भन्ने प्रस्ताव सत्तापक्षको थियो।

सत्तापक्ष जनसंख्याको आधारमा हुने गरी स्थानीय तहको संख्या तराईमा बढाउन र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व छनौटमा स्थानीय तहको मताधिकार कटौती गर्न तयार देखिन्छ।

अर्को भेट

तर सीमाङ्कन नै प्रमुख मुद्दा भन्दै मोर्चा पुरानै अडान सुनाएर बैठकबाट फर्किएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादवले पनि कुरा नमिलेको जानकारी दिए।

फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवले भेटघाट नै गर्ने गरी भने नफर्किएको प्रतिक्रिया दिए।

दुई पक्षबीच पुन: छलफल गर्ने गरी बैठक टुंगिए पनि मिति निश्चित भइसकेको छैन।