‘स्थानविशेष अनुसार चुनावी सुरक्षा योजना’

  • 18 मार्च 2017
निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको सीमाङ्कनमा देखिएको असन्तुष्टिमाझ बैशाख ३१ गते आफूले गराउन लागेको चुनावका लागि स्थान विशेषको संवेदनशीलता अनुसार वर्गीकरण गरेर सुरक्षा योजना तयार गर्न गृहमन्त्रालयलाई आग्रह गरेको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

गृहमन्त्रालयले छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको सुरक्षासम्बन्धी कार्ययोजनामा प्रतिक्रिया दिंदै आयोगका पदाधिकारीले हरेक स्थानीय तहमा राजनीतिक दल, समूह वा संस्थाहरुबाट विशेष प्रकारका सुरक्षा चुनौती रहेकोले त्यसैमा ध्यान केन्द्रित गर्न जोड दिएको बताइएको छ।

तयारी

गृह मन्त्रालयले प्रत्येक जिल्लाबाट सुरक्षा अवस्थाको विस्तृत विवरण माग गरेको भनिएको भोलिपल्टै निर्वाचन आयोगले शुक्रबार सुरक्षासम्बन्धी कार्ययोजना र हालसम्मको अवस्थाबारे गृहमन्त्रालयसँग जानकारी लिएको छ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई लिएर आयोग पुगेका गृहसचिवले देशका विभिन्न भागमा सक्रिय रहेका निर्वाचन विरोधी दल, संघसंस्था र विभिन्न अराजनीतिक समूहले कस्तो प्रकारको सुरक्षा चुनौती खडा गर्न सक्छन् भन्नेबारेमा जानकारी गराएको बताइएको छ।

सुरक्षा व्यवस्थापन हेर्ने निर्वाचन आयोगका एकजना आयुक्त सुधीरकुमार शाह भन्छन्, "भर्खरै सप्तरीमा एउटा अप्रिय घट्ना भयो, त्यसलाई पनि विश्लेषण गर्यौं र देशको विभिन्न भूभागमा सक्रिय रहेका निर्वाचन विरोधी राजनीतिक दल, समूह वा संस्थाहरुले के गर्न सक्छन् भन्ने कुरालाई पनि सूक्ष्मरुपमा आकलन गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रह्यो"।

जिज्ञासा

निर्वाचनका लागि प्रमुख चुनौती हुने ठानिएको राजनीतिक वातावरणबारे पनि छलफलमा कतिपय सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिले जिज्ञासा राखेको बताइएको छ।

Image caption गृहमन्त्रालयले ७५ हजार म्यादी प्रहरीसहित २ लाखभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी स्थानीय चुनावमा खटाउने तयारी गरेको छ

निर्वाचनमा राजनीतिक दलले खेल्ने भूमिकाले सुरक्षामा पनि प्रभाव पार्ने आशंकाबारे आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने, "राजनीतिक दलहरुले सुरक्षाको वातावरण कसरी सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याउने र सरकारले कसरी सुरक्षा दिएर जनतालाई आश्वस्त पार्ने भन्ने सरकारको जिम्मेवारीको कुरा पनि हो र त्यही हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौं भन्ने गृह अधिकारीहरूको भनाइ थियो।"

सरकारले स्थानीय चुनावमा सुरक्षाका लागि भन्दै ७५ हजार म्यादी प्रहरी सहित २ लाखभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी खटाउने योजना तयार गरेको छ।

तर म्यादी प्रहरी भर्ना प्रक्रिया ढिलाइ भएकोमा समेत सुरक्षा अधिकारीहरुले आयोगको ध्यानकर्षण गराएको बताइएको छ।