‘प्रचण्ड-सी भेटवार्ता तय’

  • 19 मार्च 2017
प्रचण्ड

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनिँया राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच औपचारिक भेट हुने निश्चित भएको सरकारका प्रवक्ताले जनाएका छन्।

बोआओ सम्मेलनमा भाग लिएर प्रधानमन्त्री बेइजिङ पुग्ने र त्यही चैत १३ गते राष्ट्रपति सीसँग उनको भेट हुने सूचना तथा संचार मन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले बताएका हुन्।

उक्त भ्रमणमा पुराना सम्झौताहरुलाई निरन्तरता दिने र केही नयाँ सम्झौताहरु गर्ने गरी तयारी शुरु भएको पनि उनले बताएका छन्।

अन्योल

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीचको औपचारिक भेट बोआओ सम्मेलनपछि गर्नेसम्बन्धमा शनिबार साँझ निश्चित भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "राष्ट्रपतिसँग भेट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा अनिश्चय जस्तो थियो। भेट हुने कुरा चाहिँ अब निश्चित भयो"।

प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डको यो दोस्रो चीन भ्रमण हो।

उनी चीनको हैनान प्रान्तमा यही चैत्र ९ गते देखि हुने "विश्वव्यापीकरण र स्वतन्त्र व्यापार: एसियका अवधारणाहरु" विषयको बोआओ सम्मेलनमा सहभागी हुने र १३ गते बेइजिङमा राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेट्ने बताइएको छ।

भर्खरैमात्र भ्रमण निश्चित भएकोले परराष्ट्रमन्त्री बाहेकको भ्रमण दलका सदस्यको टुंगो नलागेको प्रवक्ता कार्कीले बताए।

तस्वीर कपीराइट Reuters

सम्झौता

उनले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको भेटवार्तामा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको सम्झौताको कार्यान्वयन र केही महत्वपूर्ण नयाँ सम्झौताको तयारी भइरहेको बताए।

उनको भनाइ थियो, "खास गरेर पहिले उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जुन योजनाहरु राखिएको थियो, ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो कुरालाई अलिकति अगाडि बढाइयो। त्यसैलाई पूर्णता दिने कुरा शुरु हुन्छ। चीनको वान बेल्ट वान रोड योजनामा हामी पहिलेदेखि नै सकारात्मक छौं"।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा चीनसँग पारवहन तथा यातायात लगायत विभिन्न १० बुँदे सम्झौता भएको थियो।

लामो समय थाती रहेकाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्ने चीनका लागि पूर्व राजदूत टंक कार्की बताउँछन्।

उनले भने, "यसअघि भएका सम्झौताका जुन विषयवस्तुहरु छन्, ती विषयको प्रोटोकल विकास गरेर त्यसलाई अगाडि बढाइनुपर्छ"।

चीनले भने आफूले प्रस्ताव गरेको 'वान बेल्ट, वान रोड'को अवधारणामा नेपालको सहमति खोज्न सक्ने बताइएको छ।

चीनको उक्त अवधारणामा नेपालले अझै सहमति दिएको छैन।