‘मोर्चालाई मनाउन एमाले संशोधनमा सकारात्मक’

  • 20 मार्च 2017

सत्तापक्षले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा चुनावमा आउन तयार भएमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संशोधन प्रस्तावमा लचिलो हुन तयार भएको जनाएको छ।

प्रदेश सीमांकनबाहेक संविधान संशोधनका अन्य विषय परिमार्जनसहित पारित गर्ने प्रयासस्वरुप सत्तापक्षले प्रमुख चार दलको बैठक सोमबार दुईपटक आयोजना गरेको थियो।

उक्त बैठकमा एमालेले प्रदेश सीमांकनबाहेक अन्य विषय परिमार्जनसहित संविधान संशोधन गरेमा मोर्चा चुनावमा जाने सुनिश्चिता सत्तापक्षले गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको हो।

बैठकमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुषालले भनिन्, "मोर्चा चुनावमा आउने हो भने एमाले पनि सीमांकनबाहेकका विषय परिमार्जन गरी संविधान संशोधन गर्न सकारात्मक देखिएको छ।"

सकारात्मक

मधेशी मोर्चा र सत्तापक्षको कार्यदलको छलफल सकारात्मक भइरहेको भन्ने खबरमाझ सत्तापक्ष-एमालेबीचको बैठक तीव्र बनेको हो।

कार्यदलमा प्रदेश सीमांकनको विवाद आयोगमार्फत टुंग्याउने र अन्य विषय परिमार्जन गरेर पारित गर्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भइरहेको बताइएको छ।

तर मोर्चाको तर्फबाट कार्यदलका एक सदस्य सद्‍भावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, "केही कुरा मिलेको छैन। मिले त सबै मिलिहाल्छ नि।"

चार प्रमुख दलको बैठकमा सहभागी एमाले नेता सुवास नेम्वाङका अनुसार प्रधानमन्त्रीले मधेशी मोर्चा र गठबन्धनलाई पनि निर्वाचनमा ल्याउनका लागि सकेसम्म कोशिस गरिरहेको र फेरि पनि छलफल गर्ने जानकारी एमालेलाई गराएका थिए।

एमालेको प्रश्न

उनले सत्तापक्षबाट आफूहरु समक्ष कुनै प्रस्ताव नआएको बताउँदै मोर्चासँग प्रष्ट कुरा गर्न आग्रह गरेको बताए।

एमालेले संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउँदा घोषित स्थानीय तहको चुनाव प्रभावित हुने आशंका व्यक्त गरेको छ।

तर उसले सीमांकनबाहेकका विषयलाई परिमार्जन गरेर संशोधन गरेपछि चुनावमा जाने वचन मोर्चाले दिनुपर्ने धारणा राखेको थियो।

'मोर्चा सहमतिमा आउँछ भन्ने कांग्रेसको विश्वासमा पहिलो संशोधन गरेपनि मोर्चाले नमानेको' विगत सम्झाउँदै बैठकमा एमालेले राखेको धारणा सुनाउँदै नेम्वाङले भने, "त्यसैले यसपटक पनि मोर्चासँग प्रष्ट कुरा गर्नुस्, अहिले के हो त? अहिले तपाईंहरुले जे भन्दै हुनुहुन्छ त्यो मधेशी मोर्चा र गठबन्धनले मान्छ? चुनावमा आउँछ? भन्यौँ।"

बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा एमालेका शीर्षस्थ नेता सहभागी थिए।

संविधान संशोधन चुनावपछि गर्ने आफ्नो प्रस्ताव मोर्चाले अस्विकार गरिदिएपछि सत्तापक्ष विपक्षी एमालेलाई संशोधनको पक्षमा ल्याउने प्रयासमा जुटेको देखिन्छ।