सर्वोच्चद्वारा आइजीपी नियुक्ति बदर

  • 21 मार्च 2017
सर्वोच्च

सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका प्रमुखमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित पाँच न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न सरकारको नाममा परमादेश समेत जारी गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ताले बताएका छन्।

सर्वोच्चको आदेशसँगै सरकारले हाल निमित्तका भरमा चल्दै आएको नेपाल प्रहरीको नयाँ नेतृत्व छान्नुपर्ने भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले फागुन १ गते चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसलाई चुनौती दिँदै वरिष्ठता क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

त्रुटिपूर्ण

त्यसअघि नै एकजना अधिवक्ताले दायर गरेको अर्को रिटसँग जोडेर सुनवाई गरिएको प्रहरी नेतृत्वको भविष्यसँग सम्बन्धित मुद्दामा मंगलबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले आफ्नो फैसला सुनाएको हो।

फैसलाबारे सर्वोच्चका प्रवक्ता महेन्द्र उपाध्यापले भने, "नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने गरी भएको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को फागुन १ गतेको निर्णय प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ तथा स्थापित न्यायिक मान्यता प्रतिकूल देखिएकाले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए/गरिएका कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।"

प्रहरी नियमावलीमा विभिन्न आधार उल्लेख गर्दै त्यस बमोजिम 'सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ' भनी उल्लेख छ।

तर मन्त्रिपरिषद्ले ती आधार निर्णयमा नखुलाई त्रुटिपूर्ण र स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय गरेको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।

उक्त आदेशमा 'बहालवाल प्रहरी नायब महानिरीक्षमध्येका योग्यतम् तथा विगत चार आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा प्रतिस्पर्धीहरुमध्ये औसत उच्चतम् अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा तत्काल नियुक्त गर्नु/गराउनु' भनिएको छ।

अनौठो

सर्वोच्चको आदेशले सिलवाललाई नै प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्नु भन्ने अर्थ लाग्ने टिप्पणी भइरहेका छन्।

के त्यस्तै हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता उपाध्यायले भने, "कसलाई गर्नुपर्छ, कसलाई गर्नुपर्दैन भनेर यो आदेश बोलेको छैन। यसले नेपाल प्रहरीका बहालवाला प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरुमध्ये योग्यतम् तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रतिस्पर्धीहरुमध्ये औसत उच्चतम् अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा तत्काल नियुक्त गर्नु/गराउनु भन्ने आदेश भएको हो। यसलाई वा उसलाई भनेको छैन।"

सर्वोच्चको आदेशमा विगतमा कुबेरसिंह राना र उपेन्द्रकान्त अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्दा सम्भावित उम्मेदवारको नाम समेत विचार गरी निर्णय लिइएको ब्यहोरा अभिलेखमा राखिएको प्रसंग उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध आलोचनाले भरिपूर्ण उक्त आदेशमा भनिएको छ, 'निकटतम् प्रतिद्वन्द्वीमध्ये पहिलो, दोस्रो र चौथो वरियताक्रमका व्यक्तिका सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख नै नगरी चन्दको नाम मात्र उल्लेख गर्नु आफैंमा टिप्नु र चुन्नुको अनौठो नमूना बनेको छ। यसप्रकारको स्वेच्छादारी छनौट गर्न कानूनले अनुमति दिँदैन।'

उच्च पदमा राज्यबाट गरिने नियुक्तिमा सरकारले पटक-पटक गर्ने मनोमानीमाथि सर्वोच्चको आदेश गतिलो झापड भएको कतिपयले टिप्पणी गरेका छन्।