आमचुनावका लागि ‘थ्रेसहोल्ड’ निर्धारण

  • 22 मार्च 2017
आयोग

आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ १ सिट जित्‍ने राजनीतिक दलले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने भएका छन्।

व्यवस्थापिका संसद्को बुधबारको बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेसँगै दलको मान्यताका लागि ल्याउनुपर्ने न्यूनतम मतसीमा निर्धारण भएको हो।

तर 'थ्रेसहोल्ड'को यस्तो व्यवस्था लोकतान्त्रिक पद्धतिविरुद्ध भएको भन्दै संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलहरुले नयाँ कानूनी व्यवस्थाको तीव्र विरोध गरेका छन्।

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक पाँचमध्ये चारवटा कानून पारित भइसक्दा पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक लामो समयदेखि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमै अल्झिएको थियो।

मान्यता

राष्ट्रिय मान्यता पाउनका लागि दलले ल्याउनुपर्ने न्यूनतम मत अर्थात् 'थ्रेसहोल्ड'का बारेमा दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा रोकिएको उक्त विधेयक बुधबार एकै दिनमा उपसमिति, मूल समिति हुँदै संसद्बाटै पारित भएको छ।

पारित विधेयकमा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल हुनका लागि ल्याउनुपर्ने न्यूनतम मत प्रतिशत अर्थात 'थ्रेसहोल्ड'का बारेमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसबारे राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले भने, "खसेका मतको ३ प्रतिशत ल्याउने र एउटा कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनमा विजयी हुनपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।"

संसद्को उपसमितिदेखि नै विधेयकमा राखिएको 'थ्रेसहोल्ड'को व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएका साना दलहरुले विधेयक बहुमतले पारित भएलगत्तै संसद्‍मा नाराबाजी गरे।

साना दलहरुलाई सक्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको निष्कर्ष निकालेका सांसदहरुले विधेयकलाई पारित नगर्न र दलहरुबीचसमझदारी गर्न सभामुखलाई आग्रह गरेका थिए।

संसद्‍मा बोल्दै नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले भने, "विगतमा २० हजारजति मत ल्याएर संसद्‍मा जान सक्ने दलले अब हुने निर्वाचनमा १ लाखको हाराहारीमा मत ल्याउने दलले मात्रै सांसद पठाउन सक्छ। यस्ता कुराको उपेक्षा गर्दै जुन ढंगले (नयाँ) व्यवस्था गरियो त्यो सामवेशी भावना र लोकतन्त्र विपरीत छ।"

संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला दलका सांसदहरुले भने विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले संसदीय राजनीतिलाई बलियो बनाउने र स्थीर सरकार निर्माणमा सघाउ पुग्ने घारणा राखेका छन्।

लाभ

पारित विधेयकमा दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुले एउटा निर्वाचन चिन्हमा चुनाव लड्न पाउने व्यवस्था पनि उक्त विधेयकमा गरिएको बताइएको छ।

विधेयक प्रस्तुतकर्ता गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिका तर्फबाट संसद्‍मा उठेका प्रश्नको जवाफ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले दिएका थिए।

उनले भने, "'थ्रेसहोल्ड'को व्यवस्थाले साना दलहरुलाई ठूला दल बन्नका लागि प्रेरित गर्नेछ। साना दलहरुकै लागि संयुक्त रुपमा एउटा चुनाव चिन्हमा निर्वाचन लडने व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरुले यसको लाभ लिन सक्नेछन्।"

विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा देखि नै राजनीतिक दलहरुलाई राज्यकोषबाट रकम उपलब्ध गराउने बारेमा छलफल भएको थियो तर विधेयक पारित गर्दा भने उक्त व्यवस्था राखिएको छैन।