‘इन्जिनियरको राजीनामाले पुनर्निर्माण प्रभावित’

  • 23 मार्च 2017
प्राधिकरण

भूकम्पमा भत्केका निजी आवास निर्माणको अनुदान रकमका लागि सिफारिस गर्न राजनीतिक दबाब बढेपछि इन्जिनियरहरुले राजीनामा दिन थालेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

मापदण्ड पूरा नगरीकनै दोस्रो किस्ताको डेढ लाख रुपैयाँ सिफारिस गर्न दलहरुले आफूहरुलाई दबाब दिने गरेको इन्जिनियरहरुले गुनासो गर्दै आएका छन्।

अहिलेसम्म २ सयभन्दा बढी इन्जिनियरले राजीनामा दिइसकेको र यो क्रम बढिरहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

असर

पहिलोचरणको घर निर्माण थालनी भूकम्पीय मापदण्ड अनुरुप निर्माण भएको सिफारिस इन्जिनियरहरुले गरेपछि मात्र दोस्रो किस्ताको रकम पाउने हुनाले कतिपय स्थानमा इन्जिनियरहरुमाथि घर धनीबाट र राजनीतिक रुपमा समेत दबाब बढेको बताइएको हो।

यसले घर निर्माणमा थप असर परेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्म भुसालले बताए।

उनले भने, "फेरि नयाँ इन्जिनियरहरु लिनका लागि भर्ना प्रक्रियादेखि लिएर तालिम प्रदान गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्छ जसका कारण अतिरिक्त समय लाग्नेमात्रै नभइ लागत पनि धेरै लाग्नेछ। यसले असजिलो पार्छ"।

शहरी विकास मन्त्रालयले मापदण्ड अनुरुपको घर निर्माणमा सघाउन २७ सयभन्दा बढी इन्जिनियर र सब-इन्जिनियरहरुलाई भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा पठाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार घर निरीक्षणको मापदण्ड निकै कडा हुनाले लाभग्राही र इन्जिनियरहरुलाई अप्ठ्यारो पर्न गएको छ।

मापदण्ड

सरकारी मापदण्ड आउनु अगाडि नै कतिपयले घर बनाइसकेको हुनाले पनि समस्या थपिएको बताइन्छ।

मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न लागि पहल गरिने बताउँछन्।

उनले भने, "कडा मापदण्ड राख्नुको कारणले पनि समस्या आएको छ भन्ने कुरा आएको छ। अब हामी केही लचकता अपनाउन खोज्दैछौं। तर राजनीतिक दबाबको आधारमा कुनै पनि काम नगर्नु भन्ने हाम्रो निर्देशन रहन्छ"।

मन्त्रालयले इन्जिनियरहरुलाई थप प्रोत्साहन गर्ने र हाल देखिएको अभाव पूर्ति गर्न वैकल्पिक सूचीमा रहेका इन्जिनियरलाई नियुक्ति दिने र कतिपय गैरसरकारी संस्थामा आवद्ध इन्जिनियरहरुको सहयोग लिनेबारे छलफल गरिरहेको सचिव शर्माले बताए।

सरकारले भूकम्पपीडितलाई निजी आवास बनाउन वितरण गरेको अनुदानको पहिलो किस्ता ४ लाखभन्दा बढी लाभग्राहीले लिएका थिए।

तर दोस्रो किस्ताको रकम लिनेहरुको संख्या १ हजार भन्दा देखिएको छैन भने १८ हजारभन्दा बढीले मात्र आवेदन दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

भूकम्प पीडितको घर निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ।