सहमतिको प्रयास फेरि विफल

  • 23 मार्च 2017
बैठक तस्वीर कपीराइट Prachanda's website

चीन जानुअघि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई संविधान संशोधनका लागि मनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको प्रयास विफल भएको छ।

बिहीबार छुट्टाछुट्टै र संयुक्त रुपमा भएका बैठकहरुमा सीमांकन पछि गर्ने गरी संविधान संशोधनमा प्रस्ताव गरिएका अन्य विषयलाई पारित गर्न प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको विकल्पमा अझै छलफल आवश्यक रहेको धारणा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले राखेको नेताहरुले बताएका छन्।

सरकार र मोर्चाको कार्यदलले प्रधानमन्त्री फर्किंदासम्म सबै पक्षसँग छलफल गर्ने र प्रधानमन्त्री आएपछि टुंग्याउने सहमति भएको बताइएको छ।

संविधान संशोधन विधेयक संसद्‍मा दर्ता भएदेखि नै विधेयकलाई पारित गराउन सरकारका तर्फबाट प्रयास थालिएको थियो।

हेरफेर

प्रदेशको सीमांकन हेरफेर समेत गरेर बनाइएको उक्त विधेयकलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लगायत सत्तापक्षकै कतिपय सांसदले विरोध जनाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकल्पको खोजी शुरु गरेका थिए।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका कतिपय नेताको असहमति हुँदाहुँदै पनि सीमांकनलाई थाती राखेर त्यस बाहेकका अन्य मागलाई सम्बोधन गराउनका लागि विपक्षी एमालेलाई मनाउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री लागेका थिए।

बिहीबार दिउँसोदेखि नै मोर्चाका नेता र कांग्रेस तथा एमालेका नेतासँग छुट्टाछुट्टै भेटेका प्रधानमन्त्रीले साँझ अबेर ती सबै पार्टीसहित राप्रपासँग संयुक्त बैठक बोलाएका थिए।

उक्त बैठकमा सीमांकनलाई स्थानीय निर्वाचनपछि टुंग्याउने र त्यसअघि मोर्चाका अन्य माग सम्बोधन गर्नलाई प्रमुख दलहरुले सैद्धान्तिक सहमति जनाउन प्रस्ताव गरेको बताइएको छ।

जुन प्रस्तावमा सहमति जुटन नसकेको माओवादी नेता पम्फा भुषालले बताइन्।

उनले भनिन्, "प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि सकारात्मक भएको र मोर्चा पनि सीमांकन संशोधनको सुनिश्चता भएमा सकारात्मक देखिएको स्थिति छ तर प्रधानमन्त्रीको चीन जानुपर्ने भएकाले बिहीबारै समहति कायम गरेर अगाडि बढ्ने अवस्था रहेन।"

नागरिकता, भाषा, जनसंख्याका आधारमा राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व, जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने, राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि गरिएको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने जस्ता विषयलाई परिवर्तन गर्ने सकिने सरकारी प्रस्ताव रहेको छ।

सकारात्मक

विगतका बैठकभन्दा अलि फरक देखिएको भनिएको बिहीबारको बैठकले सहमतिको आधार भने कोरेको नेता भुषालको भनाई छ।

उनका अनुसार पाँचवटा बुँदामा संविधान संशोधन गर्नका लागि सहमति बन्ने अवस्था भने बैठकमा देखिएको छ।

बैठकलाई सकारात्मक रुपमा लिएका मोर्चाका नेताहरुले परिणाम नआइ विश्वास गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै सरकारको कार्यदलले गर्ने प्रयासमा भर पर्ने बताएका छन्।

सद्‍भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने, "प्रधानमन्त्री विदेशमा रहेका बेला सरकारी कार्यदलले सबै पक्षसँग छलफल गर्ने र समाधानको बाटो खोज्ने कुरा भएको छ। विगतदेखि नै सहमतिहरु धेरै भए अब काम गरेर देखाउनुपर्यो।"

विगतका बैठकहरुमा संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने अडान राख्दै आएका एमालेका नेताहरुले बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रस्तावमा केही सकारात्मक देखिएपनि समाधानका लागि अझै छलफल आवश्यक रहेको बताएका थिए।

संविधान संशोधन बिना स्थानीय चुनावमा भाग नलिने अडान लिँदै आएको मोर्चाले सीमांकन हेरफेरलाई आफ्नो पूर्वशर्त बनाएको छ।

यद्यपि सीमांकनबारे प्रमुख दलहरुले स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाए प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई मान्न सक्ने बताउँदै आएका छन्।