'सीमाङ्कन बाहेकको संशोधनमा मोर्चा तयार'

  • 24 मार्च 2017
बैठक तस्वीर कपीराइट pm_secretariat

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा प्रदेशको सीमाङ्कन परिमार्जन गर्न संघीय आयोग बनाउने गरी संविधान संशोधन प्रस्तावका अन्य बुँदा अघि बढाउन तयार भएको छ।

तर संघीय आयोग 'शक्तिशाली' हुनु पर्ने उसको शर्त छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सीमाङ्कन बाहेक संशोधनका अन्य प्रस्तावमा 'विचार' गर्न सकिने संकेत दिएपछि मोर्चाका नेताले त्यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

एमाले पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला अर्कै प्रदेशमा मिलाउने गरी सरकारले अघि बढाएको संशोधनविरुद्ध उभिदै आएको थियो।

कट्टर

मोर्चा जस्तै सत्तापक्ष र एमाले पनि सीमाङ्कन बाहेकका अन्य प्रस्ताव परिमार्जन गरिनु पर्ने पक्षमा छन्।

तर उनीहरुका प्राथमिकता भने फरक छन्।

लामो अन्तरालपछि सत्तापक्ष, एमाले र मोर्चाको बिहीबार भएको त्रिपक्षीय बैठकमा सहभागी संघीय समाजवादी फोरमका नेता उपेन्द्र यादवले भने, "सहमति त भैसकेको छैन। अलिअलि सम्भावना देखा पर्दैछ।"

विगतमा उनका अडान मोर्चाका अन्य नेताका तुलनामा सत्तापक्षका निम्ति कडा लाग्ने खालका हुन्थे।

सीमाङ्कनको छिनोफानो गर्ने जिम्मा आयोगलाई दिन तयार भएको बताउँदै यादवले भने, "दुई-तीन महिनापछि टुंगो लगाउने गरी सहमति गर्न सकिन्छ। तर अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउने र त्यसले गरेको सिफारिसका आधारमा संघीयता कार्यान्वयनको प्रकृयालाई अघि बढाइनुपर्छ।"

सत्तापक्ष र मोर्चाबीच कार्यदल तहमा मोर्चाबीचको छलफल सहमति उन्मुख बनेको खबर आइरहेका थिए।

कारण

तर यादव त के मोर्चाका अन्य नेताले समेत त्यो अस्वीकार गर्दै आएका थिए।

सत्तापक्षबाट सधै धोका पाएको भन्दै सबै 'नगद' अर्थात तत्कालै माग पुरा हुनु पर्ने अडान देखाउने मोर्चा किन आयोग मान्न तयार भयो?

सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले भने, "संघीय सीमाङ्कन आयोग मान्दैनौं, अहिलेको ५ नम्वर प्रदेशका केही जिल्ला मात्र छुट्टाएर संशोधन गरिदेउ भन्नुको औचित्य हामीले देखेनौं। त्यसैले सबै प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर गर्न सक्ने शक्तिशाली आयोगलाई मान्न सकिन्छ।"

त्यसको निम्ति उक्त आयोगले विगतका आयोग र समितिका प्रतिवेदनको आधारमा काम गर्ने र प्रदेश सीमाङ्कनसँग सम्बन्धि संविधानका धारा ७४ का उपधाराहरु खारेज गरिनु पर्ने उनको भनाइ छ।

तर आफ्ना शर्त सत्तापक्ष र एमालेका निम्ति सजिलै पाच्य हुनेमा मोर्चाका नेता पूर्णविश्वस्त देखिँदैनन्।

ऐतिहासिक

थप शर्त सुनाउँदै मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले भने, "मधेशमा स्थानीय तहको संख्या जनसंख्या अनुसार बढ्नु प-यो र स्थानीय तह प्रदेश अन्तर्गत पनि हुनुप-यो। तर कांग्रेसभित्रै त्यसबारे फरक मत देखिन्छ।"

लामो अन्तरालपछि एमाले र मोर्चाको त्रिपक्षीय बैठकलाई महासचिव सुमनले भने 'ऐतिहासिक' ठानेका छन्।

निकै टाढिएका दुई राजनीतिक शक्ति सत्तापक्षको अग्रसरतामा मुखामुख भए पनि ठूल्ठूला जटिलता बाँकी रहेको देख्नेहरु पनि छन्।

तर 'अहिल्यै सीमाङ्कन हेरफेर खोज्ने' र 'संशोधन हुनै दिन्नौं' भन्नेहरु एक-एक कदम पछाडि हट्नुलाई सहमतिको यात्रा अघि बढ्ने आधार ठान्नेहरु पनि छन्।