‘नेपालबाट लगानीको ठोस प्रस्तावको अभाव’

  • 28 मार्च 2017
नेपाल चीन मार्ग

चीन भ्रमणमा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टोलीले चीनको विशेष पहलमा स्थापित एसियाली पूर्वाधार लगानी ब्यांक एआइआइबी मार्फत नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरिरहँदा नेपाली पक्षबाट अहिलेसम्म लगानी सम्बन्धी कुनै ठोस प्रस्ताव नराखिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

गत वर्ष स्थापना भएको उक्त ब्यांकबाट छिमेकी देशहरु पाकिस्तान र बंगलादेशले फाइदा उठाउन थालिसके पनि ठोस प्रस्ताव लैजान नेपाली पक्षबाट ढिलाइ भइरहेको बताइएको छ।

ढिलाइ

नेपाल सञ्चालक समितिको सदस्य समेत रहेको एआइआइबीमार्फत भूकम्प पुनर्निर्माण र सडक विस्तारमा लगानी गर्ने तयारी गत वर्ष नै भएको बताइएको थियो।

तर लगानीको ठोस खाका तयार नभएकोले प्रस्ताव नराखिएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर सुवेदीले बताए।

उनले विभिन्न मन्त्रालयले प्रस्ताव राख्ने तयारी भने गरिरहेको भन्दै भने, "जुन मन लाग्यो उही परियोजनामा लगानी गर्न उसले पनि चाहन्न र हामीले पनि माग्ने कुरा भएन। अलिकति प्रतिफल दिने खालको तथा पूर्वाधार विकास हुने खालको परियोजना छान्नुपर्छ। त्यसले गर्दा परियोजना पहिचान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले काम गरिरहेका छन्।"

परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशशरण महतले चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीसंगको भेटघाटमा एआइआइबी मार्फत लगानी गर्न सकिने प्रस्ताव चीन भ्रमणको क्रममा राखेका थिए।

एआइआइबीले भने स्थापना लगत्तै नेपालमा लगानी गर्ने इच्छा देखाउदै नेपाली अधिकारीहरुलाई प्रस्ताव राख्न भनेको बताइएको छ।

कमजोरी

उक्त ब्यांकका अध्यक्ष हालै नेपालमा भएको लगानी सम्मेलनमा उपस्थित भइ नेपालमा लगानी गर्ने इच्छा दोहोर्याएर फर्किएको नेपाली अधिकारीहरु बताउँछन्।

चिनियाँ चासोलाई उपयोग गर्न नसक्नुलाई चीनका पूर्व राजदूत महेश मास्के नेपाली पक्षको कमजोरी ठान्छन्।

उनले भने, "एआइआइबीसंग नेपाललाई यो सहयोग चाहियो भन्नमा कुनै अप्ठेरो थिएन। किनकि उहाँहरुले नै पटक पटकको भेटघाटमा तपाईंहरुले प्रस्ताव ल्याउनुस् हामी सहयोग गर्न तयार छौं भनेका छन्। त्यसो भन्दा भन्दै प्रस्ताव किन गएन ?"

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिले चीनसंग रेल मार्ग जोड्ने काठमान्डू केरुङ रेलमार्गमा नेपालले प्रस्ताव राख्ने अन्तिम तयारी भने भइरहेको छ।

विश्व ब्यांक र एसियाली विकास ब्यांक एडीबीको जस्तै नयाँ संस्थाका रुपमा हेरिएको एआइआइबी चीनको विशेष पहलमा स्थापना गरिएको मानिन्छ।

गत वर्ष यसले पाकिस्तान, बंगलादेश, म्यानमार, इन्डोनेसिया सहित ९ राष्ट्रमा झन्डै पौने २ अर्ब अमेरिकी डलर कर्जा प्रवाह गरिसकेको जनाइएको छ।