‘उच्च अधिकारीको मिलोमतोमा मानव तस्करी’

  • 28 मार्च 2017
नेपाली कामदार

एउटा संसदीय समितिका सभापतिले वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठूलो संख्यामा 'मानव तस्करी' भइरहेको बताउँदै त्यसमा उच्च सरकारी अधिकारीकै मिलोमतो रहेको गम्भीर आशंका व्यक्त गरेका छन्।

साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा नेपाली कामदारको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर फर्किएको टोलीको नेतृत्व गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापतिले त्यहाँ महिला घरेलु कामदारको बिचल्ली देखेको सुनाए।

त्यसबारे समितिमा छलफल गरिने बताइएको छ।

तर अध्यागमन अधिकारीले काठमाण्डूस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कडा निगरानी रहेको भन्दै साहले औंल्याएको जस्तो सम्भावना नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

गिरोह

अध्ययन टोलीले कामदार, त्यहाँका सरकार, रोजगारदाता कम्पनी तथा नेपाली नियोगका अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो।

पूर्व कानुनमन्त्री तथा श्रम समितिका सभापति साहले भने, "अवैध रुपमा गएका घरेलु महिला कामदार अधिकांश बिक्री भएको देखियो। उनीहरु पीडादायी र नागरकीय जीवन बिताउन बाध्य छन्। यो देशको निम्ति लज्जा हो। यसमा ठूलो गिरोह संलग्न देखिन्छ र सरकारको उच्च निकायको समेत मिलोमतो रहे जस्तो लाग्छ।"

साउदी अरेबियमा मात्र ३० हजार नेपाली महिला घरेलु कामदार रहेको जानकारी पाएको बताउने उनको अनुमानमा खाडी देशमा उक्त संख्या निकै धेरै छ।

यसअघि अवैध रुपमा जाने कामदार भारत, श्रीलंका र बांग्लादेश हुँदै खाडी मुलुक प्रवेश गर्ने गरेको समाचार आउने गरेको थियो।

तर अधिकांश महिला कामदारले काठमाण्डूस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै पुगेको बताएपछि आफू नै चकित परेको सभापति साहले सुनाए।

अध्यागमन विभागले भने जान लागेको देशमा नजिकको नातेदार रहेको, पर्याप्त खर्च, फर्किने टिकट र बस्ने व्यवस्था लगायतका प्रमाण देखाएपछि मात्र छाड्ने गरिएको जनाएको छ।

कडाई

साहको आशंकाबारे विभागका महानिर्देशक गंगाराम गेलालले भने, "अध्ययन भएर आएको हो भने विचारणीय छ, छानबिन गर्नुपर्छ। अन्यथा महिलाको हकमा अन्त्यन्त कडाई छ। मैले बारम्बार विमानस्थलका अधिकारीलाई त्यसबारे सचेत पनि गराई रहेको छु। यो तथ्यपूर्ण निष्कर्ष होइन कि।"

तर सभापति साहले घुम्न वा भेटघाटमा जान लागेकालाई तोकिएका ती मापदण्डको आडमा अल्झाउने गरिएको र गैरकानुनी रुपमा जान खोज्ने सजिलै बाहिरिने गरेको गुनासो सुनेको पनि बताए।

टिकट र प्रवेशाज्ञा शुक्ल नलिएरै कामदार पठाउनु पर्ने नियम छ। तर त्यस्तो कामदार एकजना पनि नभेटेको बताउँदै अध्ययन समिति श्रम स्वीकृति लिएर जाने कामदार पनि ठगिने गरेको निष्कर्षका साथ फर्किएको छ।

कमजोर आर्थिक अवस्था र पहुँच नभएका सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले पनि वैदेशिक रोजगारीका बेथिति छताछुल्ल हुँदा पनि सरकार त्यसप्रति कठोर नदेखिएको भन्दै आलोचना हुने गर्छ।