कम प्रभावित जिल्लामा अनुदान दिने तयारी

  • 28 मार्च 2017
पुनर्निर्माण

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट कम प्रभावित १७ जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माणका लागि आगामी हप्तादेखि पहिलो किस्ताको अनुदान वितरण प्रक्रिया शुरु गरिने जनाएको छ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ती जिल्लामा सर्वेक्षण पूरा गरी लाभग्राहीको आंशिक तथ्यांक उपलब्ध गराएपछि अनुदान रकम वितरण प्रक्रिया शुरु गर्न लागिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलले बताए।

भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका ९६ प्रतिशत लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताको अनुदान रकम उपलब्ध गराइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

मानवीय तथा भौतिक क्षतिको हिसाबले अति प्रभावित जिल्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको प्राधिकरणले भूकम्प गएको झण्डै दुई वर्ष पुग्न लाग्दा कम प्रभावित जिल्लामा अनुदान वितरण प्रक्रिया शुरु गर्न लागेको हो।

सम्झौता

प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको मंगलबारको बैठकले कम प्रभावित १७ जिल्लामा पहिचान भएका लाभग्राहीसँग तत्काल अनुदान सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेल बताए।

उनले भने, "तथ्यांक विभागले सर्वेक्षण गरेर ल्याएको तथ्यांक हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ। विवरण प्राप्त भएका घरधुरीलाई अब सम्झौता गरेर पहिलो किस्ताको अनुदान दिने कार्यक्रम हामी आउने हप्ताबाट प्रारम्भ गर्छौँ।"

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सर्वेक्षण गरेका १७ जिल्लाबाट प्राप्त आंशिक तथ्यांकका आधारमा अहिलेसम्म झण्डै १६ हजार घरधुरी लाभग्राही सूचीमा समावेश भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार सम्भवतः कास्की जिल्लाबाट पहिलो किस्ताको अनुदान वितरण प्रक्रिया शुरु गरिनेछ।

प्रक्रिया

आवास निर्माणका लागि लाभग्राहीले ब्यांकिङ प्रणालीमार्फत पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्नेछन्।

अनुदान वितरण प्रक्रियाबारे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले थपे, "स्थानीय पुनर्संचनाका कारण जिल्ला विकास समिति नभएका थोरै प्रभावित रहेका ठाउँमा अहिले भएकै कुनै कार्यालयमा एउटा सम्पर्क कार्यालय राखेर काम गर्ने र धेरै प्रभावित भएका ठाउँमा आफ्नै कार्यालय राख्ने कि भन्ने हाम्रो सोच छ।"

सेवा प्रदायक ब्यांक तत्काल तोकी पठाउन प्राधिकरणले स्थानीय विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई लेखिसकेको जनाएको छ।

प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा निर्माण सामाग्रीमा कृत्रिम मुल्यवृद्धि गरिएको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै कालोबजारी नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनलाई आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय समेत गरेको छ।